उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने भनिएपनि उनीसहितको टोली कालापानीको आकाशमा समेत प्रवेश नगरी फर्किएको छ ।
उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोली कालापानीभन्दा करिब १५ किलोमिटर वर रहेको छाम्रुङबाट फर्किएको हो। मौसमको खराबीका कारण वरैबाट फर्किनुपरेको टोलीका एक सदस्य स्थानीय जनप्रतिनिधिले जानकारी दिए।
नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने तयारी भएको थियो, जसका लागि आज बिहान टोली त्यसतर्फ गएको थियो।
तर, मौसमको खराबीका कारण अनुगमन गर्ने भनिएको क्षेत्रमा हेलिकोप्टर ल्याण्ड हुन सक्ने स्थिति नभएर आफूहरु वरैबाट फर्केको सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद गेल्बु बोहरा बताए।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पोखरेलको टोलीमा दार्चुला जिल्लाबाट निर्वा्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेष सिह ठगुन्ना, सुदुरपश्चिम प्रदेशका उप–सभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रदेश सभा सदस्यहरु गेल्वु सिह बोहरा र मान वहादुर धामी सहित उप–प्रधान मन्त्रीका ६ जना सुरक्षाकर्मीहरुको टोलीले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा छाङ्गरूको आकाशसम्म पुगेर फर्किएको हो । प्रदेश सांसद गेल्बु बोहरा अनुसार छाङ्गरू र कालापानीको दूरी करीब १७ किलोमिटर छ ।
दार्चुला महोत्सव उद्घाटन गर्न आइतवार सदरमुकाम खलंगा पुगेका पोखरेल सोमवार बिहानै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा भारतसँगको उत्तरपश्चिमी सीमातर्फ लागेका थिए ।
रक्षामन्त्री सहितको टोलीलाई बोकेको हेलिकप्टर छाङ्गरूमा समेत अवतरण गर्न सकेन ।
‘बाक्लो हिउँका कारण हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसकेपछि हवाई निरीक्षण गरेर फर्कियौं,’ पोखरेलसँगै निरीक्षणमा गएका बोहरा भने, ‘हामी छाङ्गरू गाउँमा अवतरण गर्न खोजेका थियौं, सम्भव भएन ।’
करीब १० मिनेट त्यस क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेको उनले जानकारी दिए ।
हवाई निरीक्षण गरेर फर्केका उपप्रम पोखरेलले कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको (बीओपी) राख्ने कामलाई तीव्रता दिन र ‘तिंकर नाका जोड्ने सडक जतिसक्दो छिटो बनाउन निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने आघ्रह गरेको बताए ।
विशिष्ट व्यक्तिहरुले सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्दा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय हुनुपर्ने मान्यता छ। तर, उक्त अनुगमनका क्रममा भारतीय पक्षसँग छलफल भए–नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बोहराले बताए।
नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतलाई समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको छ । यसबीचमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
तर, सरकारले संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम नक्सा जारी गरेको छैन ।
शनिवार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा छाप्ने काम मात्र नभई नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउने बताएका थिए ।
कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको छ । नेपालीले आफ्नै भू–भाग कालापानीमा पाइला टेक्न समेत पाउँदैनन् ।
