हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ६७ फैसला भएको छ । ती मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्याइएको हो ।
समितिमा विभिन्न किसिमका १३८ मुद्दा परेको बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेका १८ गरी सो समितिमा १५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ६७ मुद्दा फैसला भइसकेको सो उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना लामाले जानकारी दिनुभयो । फैसला हुन बाँकी मुद्दामध्ये एउटा मुद्दा समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको छ भने तीन मुद्दाको सुनवाइका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको न्यायिक समितिका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा दर्ता भएकामध्ये दुई मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने १५ मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको र ६५ मुद्दा प्रक्रियामा रहेको छ ।उहाँका अनुसार समितिमा दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गाको साँध सीमाना सम्बन्धि छ । त्यस्तै बाटो , पारिवारिक र ज्याला सम्बन्धि विवाद छ । उप महानगरपालिका–३, १७, १८ र १९ बाट समितिमा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ ।
समितिले अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरण, धाँस–दाउरा, ज्याला– मञ्जदुरी नदिएको, नावालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई खान लाउन र शिक्षा नदिएको तथा पति पत्नी बीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली वेइज्जती र कुटपिट लगायतका समस्याको फैसला गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाबाट न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७४ पारित भएपश्चात् २०७४ फागुन ८ गतेदेखि नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको थियो । उपप्रमुख लामाले स्थानीय समस्या समाधानमा समितिले सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।
