१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

एमसीसीको बजेट खर्च निराशाजनक

ministry of finance nepal ghatana

लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे नेपालले उपयुक्त निर्णय लिन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा छुट्याइएको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ मा एमसीसी कार्यान्वयनका निम्ति ९ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको छ ।

खर्च भएको बजेटमध्ये १६ दशमलव २८ प्रतिशत चालूतर्फ भएको छ भने ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट मात्रै पूँजीगततर्फ खर्च भएको छ । चालू आव सकिन ३ महीना मात्रै बाँकी छ । चालू संसद्को अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने हो भने ठूलो बजेट फ्रीज हुने खतरा रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताउनु भयो ।

‘चालू वर्षको ८ महीनामा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, त्यसमध्ये चालू खर्चको अंश बढी छ,’ उहाँले भन्नु भयो ।

एमसीसी कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति ९एमसिए–नेपाल० स्थापना भइसकेको छ । अहिले पनि एमसीए नेपालको प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारी एवम् अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ, परामर्शदाता र सल्लाहकारको तलबभत्ता नेपाल सरकारले नै बेहोरिरहेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्न जति ढिला भयो नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार त्यति नै थपिँदै जाने देखिएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको एमसीए–नेपालमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मात्रै चालू वर्षको ८ महीनामा २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट