कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास कार्यालय सिमकोटले प्रकाशन गरेको दलित छात्रवृत्तिमा पर्याप्त निवेदन पेश नभएको पाइएको छ । कार्यालयले २०७७ साल फागुन २९ गते प्रकाशन गरेको दलित छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा तथा अपाङ्ग छात्रवृत्तिमा कसैले पनि आवेदन पेश नगरेको निमित्त सामाजिक विकास अधिकृत रेशमबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि सरकारले दलित समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याए पनि कसैको निवेदन पेश नभएका कारण पुनः १५ दिनको म्याद थप गरी आवेदन दिन सकिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको अधिकृत खत्रीले बताउनुभयो ।
कार्यालयले हरेक क्षेत्रमा पछाडि रहेको दलित समुदायलाई मूल प्रवाहमा प्रभावकारीरूपमा अगाडी बढाउन कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कोही कसैले निवेदन पेश नगरेको उहाँले बताउनुभयो । दुर्गम जिल्ला हुम्लामा बसोबास गर्ने दलित समुदायका नागरिकमा अझै बालबालिकालाई पठनपाठन गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नभएको देखिन्छ । आफ्ना लागि आएको सेवासमेत लिन जिल्लाका दलितहरु अनिच्छुक देखिएका छन् । जिल्लामा कमै मात्र दलितका बालबालिकाले पठनपाठन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारणसमेत उनीहरुले ५ देखि ८ सम्म र कसैकसैले एसइई दिएर पढाई छोड्ने गरेको पाइन्छ । निजी विद्यालय त परै जावस् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा समेत पठनपाठन गर्न आउने दलित बालबालिकाको सङ्ख्या न्यून रहेको रलिङ माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक सूर्यमणि बोहराले बताउनुभयो ।
