fbpx
५ बैशाख २०७८, आईतवार

छुवाछूत विरुद्ध कानूनको एक दशक : १७ दलितले गुमाए जीवन

फाइल फोटो

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बनेको करिब एक दशकमा १७ दलितले जीवन गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ः विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक दशकमा जातीय विभेद एवं छुवाछूतकै कारण १७ ले जीवन गुमाउनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।

कानून बनेको एक दशकमा समेत सहीरुपमा कार्यान्वयन नभएकामा सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने सांसदको माग छ । त्यसमध्ये तीनले यसै वर्ष जीवन गुमाएका हुन् । जाजरकोटमा अन्तरजातीय प्रेमका कारण नवराज विक, रुपन्देहीमा अङ्गिरा पासीको बलात्कार पछि हत्या र रुकुममा अन्तरजातीय प्रेममा सहयोग गर्दा टीकाराम नेपालीले जीवन गुमाउनुपरेको छ ।

यसैगरी विसं २०७५ मा पाँच दलितले जातीय भेदभावकै कारण जीवन गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस वर्ष कैलालीमा माया विकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ ।

धनुषामा दितिया रेश्मा रसाइलीको पनि विसं २०७५ मै बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । मोरङकी रुपमती कुमारी दासको अपहरण गरी बलात्कार पछि हत्या, कालीकोटमा मना सार्कीको अछुत भन्दै कुटपिट पछि हत्या र कास्कीकी श्रेया सुनारको पनि बलात्कार पछि हत्या २०७५ मै भएको छ । विसं २०७३ मा पनि जातीय विभेदकै कारण तीन वटा घटनामा दलित जीवन गुमाउन बाध्य हुन पुगेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारको अन्तरजातीय विवाहपछि र सोही जिल्लामा बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियारको कुटपिट गरी हत्या गरिएको छ । झापाकी अस्मिता सार्कीले अन्तरजातीय प्रेममा असफल भएपछि २०७३ मै जीवन गुमाउनुपरेको छ । विसं २०७१ मा छुवाछूतका कारण पर्वतका राजेश नेपाली, विसं २०७० मा अन्तरजातीय प्रेमकै कारण तनहुँकी सङ्गीता परियार र ताप्लेजुङमा झुमा विकको हत्या गरिएको छ ।

जातीय छुवाछूतकै कारण २०६८ सालमा तीनले जीवन गुमाएका छन् । दैलेखका सेते दमाइँ र सप्तरीका शिवशङ्कर दासले अन्तरजातीय विवाहकै कारण र कालीकोटका मनवीरे सुनारले चुलो छोएको निहुँमा जीवन गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले नौ वर्षको अवधिमा जातीय छुवाछूतकै कारण १७ ले जीवन गुमाउनु दुःखद् रहेको बताउनुहुँदै किन यस्तो भयो भनी मनन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जातीय छुवाछूतका विरुद्ध तीन तहका सरकार योजनाबद्धरुपमा अघि बढ्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । “तीनै तहका सरकारले जनचेतनामूलक अभियानका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ, ऐन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलले घोषणा पत्रमै राखेर अभियान चलाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानून अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपर्छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । जातीय छुवाछूतविरुद्धको कानूनी सहायतालाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।

सांसद देव गुरुङले ऐनको नाम नै परिवर्तन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अन्य सामाजिक भन्ने शब्दलाई हटाइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कसुरको दायरालाई फराकिलो बनाएर जातीय छुवाछूतमा मेलमिलापलाई दुरुत्साहन गरिनुपर्नेमा सांसद गुरुङले जोड दिनुभयो । पुरोहितलाई जनचेतनामा लगाइनुपर्ने सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछूतविरुद्ध अभियान नै चलाइनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि पुरोहित, पण्डित र ब्राह्मण समाजको संस्था बनाएर चेतनामूलक अभियानमा सहभागी, राष्ट्रिय भेला गरी घोषणा जारी गर्ने अभियान चलाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । कानूनमा व्यवस्था भएका जातीय छुवाछूतविरुद्धका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

“वेद, पुराणका ज्ञाताले नसम्झाइकन समस्या समाधान हुँदैन, यसको जनचेतनाका लागि सामाजिक एवं गैरसरकारी संस्थाभन्दा पण्डित, पुरोहित र ब्राह्मणको संस्थालाई परिचालन गरिनुपर्छ”, सांसद कर्णले भन्नुभयो । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले धर्मशास्त्रमा छुवाछूतको विषय उल्लेख गरिएको छैन भनी प्रवचन गर्ने स्व नारायणप्रसाद पोखरेल जस्ता पण्डितबाट नै चेतनामूलक अभियान चलाउँदा बढी प्रभावकारी हुने भनाइ राख्नुभयो ।

जातीय छुवाछूतका विषयमा मेलमिलापमा नगई कानून अनुसार दण्ड सजायकै व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।nप्रतिवेदन तयार पार्न अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले प्रमुख अनुसन्धानकर्ता, श्याम विश्वकर्माले विषयगत अनुसन्धानकर्ता र कृपा पोखरेलले सहायक अनुसन्धानकर्ताका रुपमा काम गर्नुभएको छ ।

बैठकमा विषयगत अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता विश्वकर्माले देशको राजधानी काठमाडौँमै पनि दलित भन्ने थाहा पाएपछि डेराबाट निकाल्ने गरेको घटना सुनाउनुभयो । जातीय छुवाछूत लगायत विषयमा भएका कानून पनि कार्यान्वयन नभएकाले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।