नेपाल एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले अगाडि सारेका सर्त अध्यक्ष केपी ओली शर्मा पक्ष नमान्ने भएका छन् । खनाल–नेपाल पक्षका सर्त भन्नेभन्दा पनि कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने जनाएका हुन् ।
शुक्रबार आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीले २३ सदस्यीय स्थायी समिति खारेज गरेका छन् भने नेपाल पक्षका नेताहरुले पाएको जिम्मेवारी पनि खोसेका थिए ।
यस्तै ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर अध्यक्ष महासचिव बाहेक अरु पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोसेर निर्वाचन आयोजक कमिटी बनाएका बताएका थिए ।
ओलीले माओवादी पक्षबाट आएका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गराएका थिए । ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेको विदेश विभाग प्रमुखबाट माधव नेपाललाई हटाएर डा. राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
त्यस्तै खनाल– नेपाल समूहले पनि शुक्रबार समानान्तर कमिटी बनाएको छ । खनाल–नेपाल पक्षले शनिबार समानान्तर कमिटी घोषणा गर्दै पार्टी एकता कायम राख्न शुक्रबारको निर्णय खारेजीको माग गरेको थियो ।
खनाल–नेपाल पक्षले पार्टी एकता कायम राख्न ०७५ जेष्ठ २ गते अघिको नेकपा कमिटी कायम राख्नुपर्ने, बाम गठबन्धनको सरकार कायम राख्नुपर्ने र पार्टी विधि विधानमा चलाउने पर्ने सर्त राखेको थियो । तर ओली पक्षले यसलाई विग्रहको संज्ञा दिँदै चैत सात गते बस्ने बैठकले यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा नजाने खनाल–नेपाल पक्षको अडानको पनि सुनुवाइ नहुने स्रोतले जनाएको छ । शनिबार ओलीले पनि चैत ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अनुपस्थित भए विधानअनुसार हुने भन्दै कारबाहीको संकेत गरेका थिए ।
योसँगै नेकपा एमालेमा विभाजनको रेखा थप कोरिँदै जाने देखिएको छ । खनाल–नेपाल पक्षको ४–५ मा हुने राष्ट्रिय भेला र ओली पक्षको ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई निर्णायक रुपमा हेरिएको छ ।
