नेपाल प्रहरी सङ्गठनको प्रदेश र सङ्घीय समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आगामी चैतबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रहरी समायोजन गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले विभिन्न कारणले अवरुद्ध प्रहरी समायोजनका लागि कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा यसअघि नै बाटो खुला भइसकेकाले समायोजन प्रक्रिया अब नलम्बिने बताउनुभयो ।
“समायोजनको सुरुवाती चरणमा जनशक्ति समायोजन हुनेछ । यस सम्बन्धमा गृहकार्य सुरु भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि अन्य प्रक्रिया चरणबद्ध हुनेछन् । सरकारले यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेसँगै समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएसँगै निर्वाचन सुरक्षामा जुटेको प्रहरी समायोजन तयारीमा फर्किएको हो । ”
सरकारले यसअघि मङ्सिरमा प्रहरी समायोजनसम्बन्धी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत र समायोजनसम्बन्धी विधेयक एक वर्षअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । सर्वेक्षणले केन्द्र (सङ्घ)मा प्रहरी
महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको छ ।
“सुरुवातमा सम्भवतः जनशक्ति समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो प्रक्रिया कम्तीमा पनि एक महिनाभित्र टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले थप्नुभयो, “अन्य भौतिक संरचनागत समायोजन तथा बाँडफाँटमा कम्तीमा तीन महिना लाग्नेछ । ”
सातवटै प्रदेश प्रहरीको कमान्ड एवं प्रमुखका रूपमा डीआईजीलाई खटाइनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, सङ्घीय प्रहरी एकाइ कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गण र गुल्महरू रहनेछन् ।
केन्द्र एवं प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अस्पताल, विभिन्न ब्युरो रहनेछन् । अस्पताल र महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्नेछन् ।
त्यस्तै महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी सङ्घीय राजधानी प्रहरी कार्यालय राखिएको छ । उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि गठित महानगरीय प्रहरीलाई केन्द्र मातहत रहने गरी एआईजीले कमान्ड गर्ने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी र सङ्घीय प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश २०७७ ले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तहदेखि जवानसम्म, भान्सेदेखि नाईसम्मको दर्जालाई समायोजनमा समेटेको छ ।
वर्तमान सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि भन्दै यसअघि एआईजीको सातवटा दरबन्दी घटाएर तीन र डीआईजीको २६ वटा दरबन्दी घटाएर १४ पु¥याएको थियो तर हालै स्वीकृत सर्वेक्षणले एक एआईजी र पाँच डीआईजीको दरबन्दी थप गरेको हो । प्राविधिकसहित एआईजी पाँच र डीआईजी २१ पु¥याइएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा करिब ७९ हजार पाँच सय जनशक्ति छ । सो जनशक्ति केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन हुनेछ । प्रदेश सरकारलाई तत्काल जनशक्ति थप्ने अधिकार दिइएको छैन ।
