नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमप्रति आत्मालोचना गरी संसद्लाई नियमित गर्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने प्रयास भएमा राजनीतिमा नयाँ सिलसिला शुरु हुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि अवसर छ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो असंवैधानिक घोषणाप्रति आत्मालोचना गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःसंरचना होस् भन्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री आउनुभयो भने नयाँ सिलसिला शुरु हुन्छ ।”
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम फिर्ता लिए संविधान पनि ‘ट्र्याक’मा रहने तथा लोकतन्त्रको रक्षा हुने मात्र नभई एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रको विकास गरी समृद्ध नेपाल बनाउँदै राजनीतिलाई सफा बनाएर विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
पुर्खाको सपना साकार गर्न र जनताको अधिकार स्थापित गर्नका विगतमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको घटना स्मरण गर्दै नेता श्रेष्ठले लोकतन्त्रको विकास, संविधानका कमजोरी सुधार, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत सबै मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनूभूति गराउने दिशामा अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिसभा विघटनको कल्पना नगरेको तथा कुनै धारामा पनि विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्न सकेन भने मात्र विघटन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधान विपरीत छ ।”
संविधानमा मुख्यतः चार विकल्पबाट सरकार बन्ने अवस्था नदेखिए मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको प्रष्टयाउँदै उहाँले सरकार नबन्ने वा सरकार बन्ने विकल्पअन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसके मात्र विघटन हुन सक्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको अधिकारलाई खोस्ने आशङ्का पैदा गरेको जनाउँदै उहाँले सरकारको कदमबाट जनताको भावनामा कालो बादल देखापरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र आमशोषित पीडित जनतालाई खुशी बनाउन समृद्ध नेपाल बनाउने काम गर्न छाडेर फेरि सङ्घर्षकै लागि जनताले बलिदान दिएको हो त भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पुर्खालाई स्मरण गरौँ, शहीदलाई स्मरण गरौँ । हामी सबैले आत्मालोचना गरौँ ।”
उहाँले प्रधानमन्त्रीको इच्छाका भरमा प्र्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा बारम्बार अस्थिरता पैदा भएको विगतलाई सदाका निम्ति अन्त्य गर्न नै संविधान निर्माण गर्दाको बखत राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति खोजेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार खोसिएको बताउनुभयो । “संविधानविद्, कानूनका विद्यार्थी, संविधान पढ्ने सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै संसद् विघटन गरियो”, उहाँले भन्नुभयो । पूर्वप्रधानन्याधीश, न्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्तालगायत सबैले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बताइरहँदा राजनीतिक बाध्यता देखाएर कसैले पनि संविधान उल्लङ्घन गर्न नपाइने उहाँको भनाइ थियो ।
पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा सञ्चालन गर्न तथा सक्रिय बनाउन एवं सरकारलाई जनमुखी बनाएर जनताका पक्षमा काम गर्न पार्टीभित्र बहस भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक दलको आन्तरिक सङ्घर्षका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जनमतमाथिको अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “पार्टी एकता, संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र संविधान सबै पदका निम्ति आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पाइँदैन, आफ्नो पदको सुरक्षा नहुने भयो भने पार्टी एकता भङ्ग, पार्टी विधान र संविधान मान्दिन भन्न मिल्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिइएको जिकिर
संविधानमा रहेको व्यवस्था, विधायिकाको भावना र प्रावधान हेरेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नेमा विश्वस्त रहँदै उहाँले अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने नभई व्याख्या गर्ने अधिकार मात्र रहेको बताउनुभयो । “एउटा कुरा प्रष्ट छ, सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधान बाहिर गएर हैन, सर्वोच्च अदालतलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधानअनुसार मात्र फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले ग¥यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ । त्यो कुरा सह्य हुन सक्दैन । त्यसैले सर्वोच्चले संविधानसम्मत ढङ्गले फैसला गर्नुपर्छ ।”
सरकारले गर्वपूर्ण काम गरेन : भट्ट
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी तारादेवी भट्टले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन, प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन सकेन भने मात्र संसद् विघटन हुने अवस्था हो ।” प्रतिनिसिभा विघटनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले जनताको चासो तथा संविधानको भावना र मर्मअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोरोनाको महामारीका बेला जनताको स्वास्थ्योपचारमा बजेट लगाउनुपर्ने बेलामा अवधि नपुगीकन निर्वाचनमा पैसा खन्याउने कार्य ठीक नभएको बताउँदै उहाँले सरकारले जनताका पक्षमा गौरव गर्नलायक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
