fbpx
६ बैशाख २०७८, सोमबार

जिल्ला र उच्च अदालतका मुद्धा वर्गीकरण पद्धति सुरु, मुद्दा दर्ता हुनासाथ थाहा हुनेछ फैसला आउने दिन

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा आउने मुद्धालाई यसका प्रकृतिको आधारमा बर्गीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरेको छ ।

बिहीबारदेखि देशभरिका जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा प्रक्रियाको फरक व्यवस्थापन सुरू भएको छ। धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिस्टारलगायतले देशैभरका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरुमा भर्चुअल माध्यमबाट मुद्धाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको प्रारम्भ गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १ देखि ‘फरक व्यवस्थापन’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताएका छन्।

यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धालाई सरल, सामान्य र विशेष गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदनका लागि आउने मुद्धालाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । यो पद्धतिअनुसार जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्धा ६ देखि १८ महिनाभित्र र पुनरावेदनका लागि आएका मुद्धा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ ।

फरक व्यवस्थापन भनेको मुद्दा वर्गीकरण गरी दर्तादेखि फैसलासम्मको कार्यतालिका सेवाग्राहीलाई दिइने पद्धति हो।

उच्च अदालतका मुद्धालाई पनि सरल, सामान्य र विशेष गरी ३ वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । उच्चमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मद्धा छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र र अन्य मुद्धा छ महिनादेखि बढिमा एक वर्षभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार, मुद्दा आएपछि कर्मचारीले त्यो मुद्दालाई एउटा सफ्टवेयरमा इन्ट्री गराउँछन्। अनि नियम र दिग्दर्शनको आधारमा सफ्टवेयरले उक्त मुद्दाको वर्गीकरण गर्छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको वर्गीकरण गर्ने दिग्दर्शन बनाइसकेको छ। मुद्दा सरल, सामान्य र विशेष प्रकृति गरि तीन थरीका हुन्छन्।

यो पद्धतिले मुद्धा मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतका आधारमा मुद्धा निरुपणको कार्यतालिका तयार गर्छ । कार्यतालिकाअनुसार नै न्याय सम्पादन गरिने भएकाले यो पद्दतिले मुद्धा कहिले निरुपण हुन्छ भनी अनुमान गर्न सकिने पनि सर्वोच्चले बताएको छ ।

यो पद्धति जिल्ला अदालतमा साउन १ गतेदेखि र उच्च अदालतमा भदौ १ देखि लागू हुनेछ ।

‘सफ्ट्वेयरमा इन्ट्री गरेपछि दिग्दर्शनले निर्धारण गरेको आधारमा रहेर मुद्दाको मार्ग पहिचान हुन्छ। अनि दर्तादेखि फैसलासम्मका मुख्यमुख्य कामकारबाही हुने दिनको कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षलाई दिइन्छ,’ उनले भने।

यो व्यवस्था लागु भएसँगै सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसको बहस कहिले हुन्छ र फैसला कहिले हुन्छ भन्ने कुराको लिखित जानकारी पाउने छन्।

दर्ता भएपछि धेरै कार्यविधि पुर्‍याउनु नपर्ने मुद्दालाई सरल प्रकृतिका मुद्दा भनिने छ। निश्चित कार्यविधिमात्र पुर्‍याए हुने मुद्दालाई सामान्य र लामा र घुमाउरा कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने मुद्दालाई विशेष प्रकृतिका मुद्दा भनेर चिनाइने छ।

यसरी वर्गीकरण गरेपछि सुरू अदालतले ६ देखि १८ महिनासम्मको फैसला मिति दिनु पर्नेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालतले ६ देखि १२ महिनाभित्र फैसला सुनाउने मिति सेवाग्राहीलाई दिनु पर्नेछ।

उच्च अदालतहरूमा भने फरक मुद्दा व्यवस्थापन भदौ १ गते देखि लागु गरिने प्रधान्यायाधीश राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आजसम्म मुद्दा दर्ता भएपछि सबै किसिमका मुद्दा एउटै ‘सिस्टम’मा जान्थे त्यसो गर्दा छिटो न्याय मिल्ने खाले मुद्दालाई पनि धेरै समय लाग्ने गर्थ्यो। यस्तो व्यवस्थाले पूर्वानुमानयोग्य न्याय नभएको भन्दै सर्वोच्चले फरक व्यवस्थापन ल्याएको प्रधानन्यायाधीश जबराको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘अदालतसमक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने विषयको गाम्भीरता र कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरू फरक हुने भएकाले एकै किसमिको व्यवस्थापन उपयुक्त हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यामबाट मुद्दाको कामकारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य छिटोछरितो बनाउने सैद्धान्तिक अवधारणाको जगमा यस पद्धतिको विकास भएको छ। छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्यायसम्पादनको माध्यामबाट न्यायमा सबैकोव पहुँचको सुनिश्चितता र अदालत प्रति जनआस्था अभिवृद्धि नै यो पद्धति लागु गर्नुको मूल उद्देश्य हो। ‘

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायमा सबैको सहज पहुँचको सुनिश्चितता र अदालतप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो पद्धति लागु गरिएको बताए । अदालतसमक्ष आउने विवादको प्रकृति, विषयवस्तुको गाम्भीर्य, कारबाहीमा लाग्ने समयका आधारमा मुद्दाहरु फरक–फरक प्रकृतिका हुने भएकाले त्यसलाई बर्गीकरण गर्न मुद्धा व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयनले न्यायिक प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनुका साथै न्याय सम्पादन छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउने बताए ।