fbpx
६ बैशाख २०७८, सोमबार

विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई अब सरकारी खर्चमा उद्धार गरिने

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याउने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. युवराज खतिडाले बताए। 

कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसंगै वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली सरकारी खर्चमा फर्किन पाउने भएका हुन् ।

कार्यविधि पारित भएसँगै  स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र अवस्थामा रहेका रोजगारदाताले खर्च नव्यहोरिदिएर समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने भएको हो। 

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने अर्थ र सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले बताए ।

एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरु स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्चमात्रै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले आफैंले हवाइजहाजकाे टिकट खरिद गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई सरकारी खर्चमा नेपाल फर्किन बाटो खुलेको हो ।

सरकारले नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउन दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदारलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, कामदारको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएको बारे कुटनीतिक नियोगले छानबिन  गर्नेछ। बोर्डले आवश्यक खर्च कुटनीतिक नियोगलाई  निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अलपत्र कामदार स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र कामदारको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगले रकम निकाशाको लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमको नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । कोभिड-१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरिएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।