यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि चार बुँदे माग अघि सार्दै ती पूरा नभए सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले स:शर्त सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । अग्रिम तयारी नगरी एक्कासी गाडी चलाउन निर्देशन दिएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघले जनाएको छ ।
शुक्रवार दिउँसो जारी विज्ञप्तिमा विगतमा आफूहरूले राखेका मागलाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरूसँग कुनै सम्वाद नै नगरी सरकारले एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे निर्णय गरेको महासङ्घद्वारा उल्लेख छ।
सरकारले तोकेबमोजिम विभिन्न प्रकृतिका साना, ठूला र मझौला सवारीसाधनको सीट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने पनि महासङ्घले जनाएको छ।
लकडाउन अवधिको ब्याज छुट र गाडी सञ्चालन भए पनि थप चार महिनाको गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म ब्याङ्क किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ।
यातायात व्यवसायीका शर्तहरु:
१. सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण साधनहरुलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोेकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले पूर्ण व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र यातायात मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यको पूर्ण व्यवस्था सहित हस्पिटालिटीको सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. बैंक किस्ता तथा व्याजमा पूर्ण तालिकिकरण हुनु पर्ने ।
(क) चार महिनाको वन्दावन्दी अवधिको व्याज छुट र थप चार महिनाको गाडी सञ्चालन भएतापनि गाडीले किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा किस्ता अवधि बढाई २०७७ आश्विन मसान्तसम्म बैंक किस्ता नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(ख) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विभिन्न प्रकृतिका (साना, ठूला, मझौला) सवारी साधनको सिट मापदण्ड बमोजिम यात्रु राखी सञ्चालन गर्न नसकिने ।
३. कागज पत्र कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट लगायत नेपाल सरकारले घोषणा गरे बमोजिम छुट हुनपर्ने र एक वर्षसम्म जरिवाना नलाग्ने गरी म्याद थप हुनुपर्ने ।
४. बन्दावन्दी अवस्थाको वीमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन हुनुपर्ने ।
