‘अधिकांश व्यवसायीको अवस्था पीडादायी छ, कुनै न कुनै रुपमा सम्बाधेन नभई सवारी चलाउँदैनौं – महासंका महासचिव सरोज सिटौला
यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी साधन संचालन नगर्ने भएका छन्।
नेपालपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठकले वातावरण तयार गर्न सरकार उदाशीन भएको भन्दै तत्कालको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी नखुलाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न अनुमति दिएपनि हाल व्यवसायी गाडी संचालन गर्ने अवस्थामा नरहेको जनाएको छ।
महासंका महासचिव सरोज सिटौलाले बैंकको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा सहुलियत, पुर्नकर्जाको व्यवस्था लगायतको माग सम्बोधन नभएकाले तत्कालै कुनै खालका सार्वजनिक सवारी नचलाउने निर्णय भएको सिटौलाले बताए ।
‘गाडीको टायर कुहिएको छ, व्याट्री डाउन भएको छ, इन्जिन बिग्रिएको छ, मोविल फेर्नुपर्छ यस्ता प्राविधिक समस्या धेरै छन्। यो समस्या हटाउने पैसा समेत व्यवसायीसँग छैन। यसको लागि पनि सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,’ सिटौलाले भने ‘कोही व्यवसायीले पैसाको व्यवस्थापन गरे पनि बनाउने मेकानिक गाउँमै छन् कसरी बनाउने।’
‘हाम्रा सवारी थन्किएकौ ठाउँमा प्रतिगाडी डेढ देखि २ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, यति लामो समय सवारी बन्द गर्दा ऋणले थिचिएका हामीलाई सुहलियत र सहयोग हुने गरी सरकारबाट कुर्न प्याकेज आएन,’ सिटौला भन्छन्,’एक दुई जना सक्ने व्यवसायीले सवारी निकाल्न पनि सक्लान्, तर अधिकांश व्यवसायीको अवस्था पीडादायी छ, कुनै न कुनै रुपमा सम्बाधेन नभई सवारी चलाउँदैनौं ।’
व्यवसायीसँग तीन महिनादेखि थन्किएको गाडी ग्यारेजबाट निकाल्ने हैसियत समेत नभएको सिटौलाले बताए।
सरकारले सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सल्लाह समेत नलिई निर्णय गरेकोले व्यवसायीले तयारी गर्न समय नपाएको उनको तर्क छ।
‘मजदुरको स्वास्थ्य बीमा कसले गरिदिने, स्वास्थ्य सुरक्षाको उपकरण कसले दिनेरु, भोलि कसैलाई संक्रमण भयो भने त बदनाम हुने सार्वजनिक यातायात नै हो,’ उनले भने।
सरकारले बैंकको किस्ता सार्ने, पुनर्कर्जाको व्यवस्था मिलाउने, गाडी र चालकको कागजपत्र नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिने लगायत काम नगरे यातायात व्यवसायी र मजदुर पलायन हुने अवस्था आउने उनले बताए।
महासंघले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बीमाको ग्यारेन्टी गर्नु माग पनि गरेको छ । भोलि सार्वजनिक सवारी चलेपनि रोग संक्रमण फैलाएको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै महासंघले सवारी चल्नुअघि नै त्यस्तो जोखिमको मूल्यांकन गरेर योजना बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
यातायात मजदुर र यात्रुको स्वास्थ्यको बारेमा सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदका बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताएका थिए।
निर्णय अनुसार अहिलेका लागि अन्तरजिल्ला सवारी साधन चलाउन पाइने छैन। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा सवारी एकअर्का जिल्लामा जान सक्छन्।
सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने सबै यात्रुले मास्क लगाउनुपर्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र चालकले पन्जासहित मास्क पनि लगाउनु पर्नेछ।
त्यस्तै सिटक्षमताभन्दा आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाइने हुनाले तोकिएको भाडादरको ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने खतिवडाले जानकारी दिएका थिए।
