संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ट्याक्सी चलाउन दिन निर्देशन दिएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले बनाएको मापदण्डअनुसार ट्याक्सी सेवा खुला गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा यातायात व्यवसायीसहित बसेको बैठकपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै ट्याक्सी सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सुरक्षा र सतर्कता अपनाएर ट्याक्सीलाई सेवा दिन खुला गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार समितिमा ट्याक्सी व्यवसायी नेता र मजदुरहरूसँगको छलफल भएको थियो ।
ट्याक्सी व्यवसायीले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको, डिप्रेसनमा पर्नेहरू बढेकोलगायतका गुनासो राखेका थिए । उनीहरूले बैङ्कको किस्ता तिर्न समस्या परिरहेको भन्दै ब्याजमा मिनाहा र छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
छलफलमा उनीहरुले लकडाउनको १ सय ७ दिन पुगिसक्दा पनि यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई राहत दिनेबारे सरकारले कुनै निर्णय नगरेको, यातायात व्यवसायीले बैकमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजबारे सरकारले मतलब नगर्दा संकटमा परेको बताएका छन् ।
समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, “विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (सीएमसी) ले तयार पारेका मापदण्डहरु पूरा गरी सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि केही पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवतज्ञावतमा थप सहजता प्रदान गर्न सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध ट्याक्सी यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।”
लकडाउनका कारण यातायात क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो । अहिले सार्वजनिक सवारी ठप्प छन् । जसका कारण व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
बैठकमा अखिल नेपाल टे«ड युनिययन उपाध्यक्ष दीपक केसीले यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु रोग भोक शोक र तनावमा रहेको बताए । उनले लकडाउनका बेला यातायात मजदुरले एक गेडो राहत पनि नपाएको भन्दै गुनासो गरे ।
उनले ट्याक्सी मजदुरको पनि समस्या आएको बताउदै सुरक्षाको मापदण्ड बनाएर ट्याक्सी चलाउन दिन आग्रह गरे । केसीले सार्वजनिक यातायात चलाउदा मजदुरहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई जस्तै चालकलाई पनि कोरोनाको जोखिम भएकोले डाक्टरको जतिकै बिमा गर्न माग गरे ।
यस्तै स्वतन्त्र मजदुर संगठन जिफन्टका भीमज्वाला राईले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको रत्तसंचार भएको उल्लेख गर्दै यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी ठप्प भएको बताए । उनले लकडाउनका कारण ११ लाख यातायात मजदुर र उनीहरुसँग आवद्ध ४५ लाख मानिसको जिवन अस्तब्यस्त भएको बताए ।
दुई दिन मात्र सवारी नचल्दा यातायात मजदुरको घरमा चुल्हो बल्न गाह्रो पर्ने बताउँदै सानु कुमार कार्कीले जस्तै अन्य मजदुरले पनि आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले भने, ‘अब पनि यस्तै भइरहने हो भने धेरैले आत्महत्या गरे भन्ने कुरा आउन सक्छ । १ सय ७ दिनसम्म सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्न सकेन । सरकारले विपन्न र दैनिक ज्यालादारीलाई राहत दिने भनेको थियो तर त्यसमा यातायात मजदुर पर्न सकेनन् । यातायात मजदुर त्यसबाट बञ्चित हुनुपर्यो । भौतिक पूर्वाधार तगा यातायात व्यवस्था मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कार्यान्वयन भएन । भौतिक मन्त्रालय विकास निर्माणका लागि मात्र भयो । यातायात क्षेत्रको कुरा सुन्न अब छुट्टै् यातायात मन्त्रालय चाहियो ।’
यस्तै ट्रेड युनिययन कांग्रेस आवद्ध धर्म भण्डारीले यातायात मजदुरहरुको कोरोना बिमा नगरी उनीहरु सडकमा आउन नसक्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक बसमा २० जना भन्दा बढी यात्रु बोक्न मापदण्ड बन्दै गरेको सुनेको भन्दै यातायात व्यवसायीले त्यति यात्री बोकेर हिँड्न नसक्ने बताए ।
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनकाे लागि मन्त्रालय, सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लगायतका सरोकारवालासँग बिहीबार छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।
