सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीको प्रभावमा परेर अपारदर्शी रूपमा सयौं ठेक्काको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक सयौं ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो ।
समयमा काम सम्पन्न नगरी लामो समयदेखि निर्माण कार्य रोक्दै आएका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूकै प्रलोभनमा परेर उल्टो म्याद थप गर्ने कार्य गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्रै ठेक्काहरूको म्याद थप्नुपर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै हचुवाका आधारमा म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । यो विषयलाई भने गुपचुप राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘निर्माण व्यवासायीहरू विभिन्न सूत्रको प्रयोग गरी पटकपटक म्याद थप गराउन सफल हुँदै आइरहेका छन् । उनीहरू प्रभावशाली व्यक्तिहरूसम्म पुगेर अनेकन प्रलोभन पारेको स्रोतको दाबी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी ठेकेदार कम्पनीले फेरि ठेक्काको म्याद थप्न सफल भएका छन्, यसमा ठूलो चलखेल छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । यस कार्यमा धेरै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत मिलिमतो रहेको बताइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ठेक्काको होलसेलमा म्याद थप्न नहुनेमा दृढ रहँदै आएको छ तर मन्त्रिपरिषद्बाट भने होलसेल प्रकृतिकै रूपमा म्याद थपको निर्णय भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार म्याद थप भएकामा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय तथा खानेपानीलगायत प्राविधिक मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ठेक्का बढि छन् ।
सार्वजनिक खरिदको नियम १२० अनुसार गत वर्ष अन्तिमपटकका लागि भनेर म्याद थप गरेका ठेक्काहरू पुनः यसपटक पनि म्याद थप भएको स्रोतको दाबी छ । अन्तिमपटक भन्दै यसअघि दुईपटक म्याद थप गरिसकेको भए पनि पुनः तेस्रोपटक म्याद थपिनु गलत रहेको बताइन्छ ।
काम गर्ने ठेकेदारहरूले जरिवाना पनि तिरिरहेको र कसरी चाँडो काम सकाउने भन्नेतर्फ लागिरहेको भए पनि काम नगर्नेले ठेक्का थपको सुविधा लिन खोजेको स्वयं निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
