शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त निर्णय अनुसार विवाह गरेको ७ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास भएको महिलालाई मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिइने छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अंगिकृत नागरिकताका लागी विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि सम्बन्धित देशको नागरिकता वा अन्य कुनै परिचय खुल्ने कागजात त्याग गरेको प्रमाण भने पेश गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी संसद सरिता गिरीले सदनमा नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध बोलेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई बोलाएर ७ वर्षको प्रावधान राखेर तत्काल विधेयक टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए । त्यस लगत्तै छलफल नै ठप्प भएको विधेयक एकाएक अगाडि बढेको छ ।
सात वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने प्रस्तावमा अन्य दलको सहमति भने बनिसकेको छैन। मुख्य गरेर मधेशी दलहरूले यसलाई मानेका छैनन्।
नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षदेखि अड्किएको छ।
नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा विवाद शुरु भएपछि राजनीतिक नेतृत्वकै बिचमा सहमति कायम गर्न भन्दै गृहमनत्री रामबहादुर थापाले संसदको राज्य व्यवस्था समितिसँग ५ दिनको समय मागेका थिए जसको समय भोलि(आइतबार) सकिँदैछ ।
सत्तारुढ नेकपाले निर्णय गरेसँगै नागरिकता विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित नहुने निश्चित भएको छ ।
