संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले भने फरक मत राखेका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले सिफारिस चाहिन्छ भने विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।
नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ ।
यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।
यस्तै पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न, उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता र राष्ट्रिय परिचय पत्र समेत लिन सकिनेछ । अंगीकृत नागरिकता पाएपछि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।
समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन्।
यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका हुन्।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन्। उक्त ऐनमा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ।
वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले मधेसमा ठूलो समस्या ल्याउने र भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पर्ने कांग्रेस र जसपा सांसदहरूको भनाइ छ।
