३ श्रावण २०८१, बिहीबार

राष्ट्रपति पौडेलबाट ‘मृत’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

ramchandra paudel

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संबैधानिकरुपमा अस्तित्वमै नरहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ।

अघिल्लो संसदले दुईपटक पारित गरेको विधयेक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन। अघिल्लो संसदको म्याद सकिएसँगै स्वतः अस्तित्व सकिएको सोही विधयेक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निणर्य गरेको थियो। सोही निणर्यका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले विधयेक प्रमाणीकरण गर्नुभएको शीतल निवासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत जानु केही घण्टाअघि मात्र विधयेक प्रमाणीकरण गरिनुलाई कतिपयले नकारात्मक रुपमा अथ्र्याएका छन्।

प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विधयेक राष्ट्रपति समक्ष विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ। तर, नागरिकता विधयेक सरकारले पेश गरेर प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निणर्य र पत्रबमोजिम’ प्रमाणीकरण गरिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको यही नागरिकता विधयेक विवादित भएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पन्ध्र बुँदे रायसहित २०७९ साउन १५ गते संसदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर, सरकारले तत्कालिन राष्ट्रपतिको सुझावको वेवास्ता गर्दै संसदबाट हुबहु पारित गराएर २०७९ भदौ २० गते पुनः प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।

सदनले दोस्रोपटक पठाएको विधयेक तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकालभर नै प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ गर्नुभएको थियो। संसद, सरकार र राष्ट्रपति समेत परिवर्तन भएपछि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिँदै आएको थियो। प्रमुख विपक्षी दल एमालेले अस्तित्वमै नरहेको विधयेक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले असंबैधानिक काम गरेको टिप्पणी गरेको छ।

संवैधानिक कानूनका जानकारले पनि विधयेकको अस्तित्वबारे प्रश्न उठाएका छन्। संसदको म्याद सकिएसँगै त्यो सदनमा पेश भएका विधयेक स्वतः निस्क्रिय हुने र अगाडि बढाउनु परे नयाँ संसदमा लैजानु पर्ने संबैधानिक प्रबन्ध नागरिकता विधयेकको हकमा मिचिएको उनीहरुको तर्क छ।

विधेयक पठाउने संसद र प्रााणिकरण नगर्ने राष्ट्रपति नरहेपछि संसद चालु रहेको अवस्थामा पुन संसदले पारित गर्नुपर्ने हो। विधायिकी अधिकार संसदको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषाधिकार मानिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजबाहेक संसदीय व्यवस्थामा अन्य निकायबाट कानून बन्ने कल्पना गरिन्न। तर, सरकारको निणर्यका आधारमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। जुन संबैधानिकरुपमा गलत अभ्यास हो। यसबारे राजनीतिक र संबैधानिक तहमा मात्र होइन अदालतमासमेत प्रश्न उठ्न सक्नेछ।