महाभियोग न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको अस्त्र बन्न नहुने
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसलाई न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाउन नहुने ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गराइएको महाभियोगसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा भएको फैसलामा महाभियोग पारित गर्न नसके त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की २०७४ जेठ २४ गते उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएकी थिइन् ।
कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसिर ७ गते सुनाएको फैसलाको पूूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीश भट्टराईले भने फैसलामा फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।
संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर टुंगोमा नपुर्याई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सर्वोच्चले महाभियोगलाई न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने हतियार बनाउन नहुने उल्लेख गरेको हो । महाभियोग लगाउने तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग पनि अलपत्र छ । उनलाई न दोषी करार गरिएको छ न सफाइ दिइएको छ । आजको नागरिक दैनिकबाट
