हुन त मुलुकका अधिकांश कारागारका भौतिक संरचना जीर्ण छन् । सबै ठाउँमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् । अझ राजविराजस्थित सप्तरी कारागारमा त भवन मात्र जीर्ण होइन, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई खानेपानीदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मको अभाव छ ।
गएको वैशाख ७ गते राजविराजस्थित सप्तरी कारागारका एकजना कैदीको समयमा उपचार नहुँदा ज्यान गएको थियो । यस्तो घटना सप्तरी कारागारमा यसअघि पनि भइसकेको छ । कारागारका कैदीबन्दीको प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी हुन्छ । तर यो कारागारमा स्वास्थकर्मी नहुँदा कैदीबन्दीले समयमा उपचार पाएका छैनन् । जीर्ण कारागार भवन र ठाउँ अभावले सुत्नसमेत पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् ।
‘खानेपानीको समस्या छ । यहाँ अहिले अहेब, डाक्टर कोही हुनुहुन्न । मान्छे बिरामी परिरहेको छ । डाक्टर नभएर यहाँ उपचार पनि सम्भव छैन,’ सप्तरी कारागारका चौकीदार मोहम्मद रफिद रइनले भने ।
क्षमताभन्दा ४/५ गुणा धेरै मान्छे रहेको अर्का चौकीदार कामेश्वर यादवको भनाइ छ । ‘मान्छे सुत्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने, ‘पालो-पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले यस्तै अवस्थामा गाई-गोरु पनि राख्न नसक्ने भन्दै गुनासो गरे ।
सप्तरी कारागारमा १२५ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता हो । तर २०६७ सालमा झन् ३० जना थपेर क्षमता संख्या १५५ पुर्याइयो । अचम्म त के छ भन्ने यहाँ अहिले ४०६ कैदीबन्दी छन् । कारागारको पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि आवश्यक पहल भइरहेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ ।
‘कैदी-बन्दी बस्ने ब्लकहरु जीर्ण छन् । यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ सप्तरी कारागारका जेलर किशोर राम भन्छन्, ‘यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट मागसमेत गरेका छौं ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएर नयाँ कारागार स्थापना हुनेमा आशा व्यक्त गरे ।
यता सप्तरी कारागारलाई पुनर्निर्माण गर्नु भन्दाको पहिलो चुनौती हो- कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनु । कारागार व्यवस्थापन विभागले पछिल्लो दुई दशकदेखि अतिक्रमित एक बिघा ६ कट्ठा १२ धुर जग्गा खाली गराउन स्थानीय प्रशासनलाई गुहार्दै आएको छ ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले १५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी गरेको र खाली नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका छन् ।
कारागारलाई सुधारस्थल पनि मानिन्छ । तर अदालतबाट दोषी ठहरिएर सजाय भुक्तान गर्न कारागार पुगेका कैदीबन्दीहरुको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्नु भनेको राज्य संयन्त्रको एउटा कमजोर पक्ष हो ।
