संसद्को अधिकांश समय औपचारिकतामा मात्रै सीमित !
फाइल फोटो
संसद्को अधिवेशन सुरु भएको साढे ३ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म २५ वटा मात्र बैठक बसेका छन् । संसद्को अधिकांश समय औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ ।
सदनले गर्ने कामलाई राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले भागबन्डाको विषय बनाउँदै आएका छन् । अहिले पनि सदनमा कुनै पनि विषय प्रवेश गर्न नदिएर शीर्ष नेताहरु अनौपचारिक सौदाबाजीमै छन् । संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिदेखि संसदीय समिति गठनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु भागबन्डाको खेलमा लाग्दा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद् ओझेलमा परेको छ ।
पुस २५ गते सुरु भएको संसद्को अधिवेशनले अहिलेसम्म नियमावली पास गर्ने, प्रधानन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेबाहेक अन्य प्रक्रियागत काम गर्न सकेको छैन । संसद्मा पुगेका केही विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल भए पनि समिति गठनको प्रकियामा प्रवेश नै गर्न नसकेको संघीय संसद् सचिवालयका एकराम गिरीको भनाइ छ ।
अधिवेशन सुरु भएको साढे तीन महिनासम्म औपचारिकतामा मात्रै चल्नुपर्ने परिस्थितिका पछाडि राजनीतिक दलहरुबीच भइरहेको असमझदारी मुख्य कारण हो । संसद्लाई प्रक्रियामा नलैजाने र बाहिर नै भागबन्डाका लागि शीर्ष नेता सक्रिय हुँदा सदनले काम पाएको छैन । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसदीय समितको नेतृत्व र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई शीर्ष नेताहरु प्याकेजमै सहमति गर्ने गरि सदन बाहिर छलफलमा छन् ।
एमालेले चारवटा विषयगत समितिको नेतृत्व मागेको छ । त्यसको सट्टा विशेष समितिमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सकिने गरी सत्तारुढ दलसँग उसले बार्गेनिङ गरिरहेको छ । सत्तारुढ दलको चाहना पनि आफ्ना अप्ठ्यारा यही भागबन्डाकै वरिपरि फुकाउन सकिन्छ कि भन्नेमा देखिन्छ ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको रणनीति पनि सकेसम्म बढी संसदीय समितिको नेतृत्व लिनेछ । औपचारिकताका लागि सदनलाई सरकारले काम दिएन भने पनि अहिलेकै सदनको काम-कारबाहीभन्दा बाहिरी छलफलमा विपक्षी पनि व्यस्त छ ।
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष कुनै पनि विषयलाई सम्बन्धित स्थानमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनेभन्दा बाहिर नै टुंगो लगाएर समय खेर फाल्ने हो । अहिले पनि सदनबाट अगाडि बढाउनुपर्ने विषय र प्रक्रियालाई दलहरुले रोकेर कामविहीन बनाइरहेका छन् ।
