दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भएको हो । नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ भदौमै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले उक्त रकम ५ किस्तामा तिर्न भनेर २०८० वैशाख ३ गतेसम्मको समय तोकेको थियो ।
निर्धारित समयसम्म पनि स्मार्टले उक्त रकम नतिरेपछि नियम अनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । सोमबार बस्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लाइसेन्स खारेज भएको निर्णय गर्ने उनले बताए ।
सम्पत्ती व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार स्मार्टले हस्तान्तरण गरेपछि मूल्यांकन गरेर टेन्डरद्वरा लाइसेन्स अर्को कम्पनीलाई बिक्री गरिने खानालले बताए ।
