म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा राजस्व नै नतिरी लाइसेन्स जोगाउन दौडधुप
लाइसेन्सको म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नै नतिरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन दौडधुप तीव्र पारेको छ । कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ भने लाइसेन्स खारेजी रोकेर पुनः किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिनेगरी कम्पनीले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेको छ ।
२ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ । यद्यपि, सार्वजनिक बिदाका कारण ३ वैशाखसम्म उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिमाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने छ । नियमअनुसार भने तीन महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ९५० अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
एकैपटक २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि नवीकरण गर्नेतर्फ भन्दा खारेजी रोक्न सो कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले दौडधुप गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स दस्तुरबारे विशेष निर्णय गराएर तत्काललाई खारेजी टार्ने स्मार्टको योजना छ ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न माग राखेर स्मार्टको टोली केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पुगेको छ । सो टोलीले आफ्नो समस्या देखाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र समेत लेखेको छ । स्मार्टको विषय प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।
तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा भने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कार्य अघि नबढेको बताएकी छन् । कानुनविपरीत मन्त्रालयबाट नवीकरणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताइन् । ‘स्मार्ट टेलिकमका सन्दर्भमा पनि हामी नियम कानुनभन्दा बाहिर जाँदैनौ, कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरणबापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजस्व समयमै नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविर्धा दिएको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो किस्तामा बुझाउनुपर्ने ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्ताको ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्ताको ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्ताको ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भने स्मार्ट टेलिकमले बुझाएको छैन । त्यसबेला सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो । स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो ।
उता, स्मार्टले पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो । पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
