सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेको हो ।
अबदेखि समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी लाई दिने निर्णय गरेको छ ।
कोरोनाको विश्वव्यापी कहर बढेपछि र नेपालमा समेत एकजना सङ्क्रमित फेला परेपछि न्यूनीकरणका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएको थियो ।
त्यही समितिले पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका, हवाइ उडान रोक्ने र चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै सेन्टरबाट गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएकोले खारेज समवन्य समिति खारेज गरेको सरकारी तर्क छ ।
फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, पर्यटन, वाणिज्य, कृषि, शिक्षामन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।
कोरोनासँग सम्बन्धित अधिकांश काम सुरुमा उच्चस्तरीय समिति र पछिल्लो पटक सी.सी एम.सी मार्फत हुँदै आएको छ ।
“अब सबै काम कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)बाट अपरेट गर्ने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निस्क्रिय राख्ने निर्णय भएको छ,” एक मन्त्रीले बाह्रखरीसँग भने ।
चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) निर्माण गरेको थियो ।
सी.सी.एम.सीको कार्यालय नेपाली सेनाको छाउनीस्थित महावीर गणमा लगेर राखिएको छ । तथापि, उच्चस्तरीय समन्वय समितिको भूमिका कटौती गर्दै सीसीएमसीको भूमिकालाई बढावा दिइएको थियो ।
पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बनाउने र स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय समिति र सी.सी.एम.सीबीच विवाद थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वको समितिलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्न रक्षामन्त्रीकै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइए पनि सीसीएमसीको भूमिका नै बलियो बन्दै गएको मन्त्रीले बताएका थिए ।
“धेरैतिरबाट कार्यसम्पादन गर्दा रिजल्ट पनि नआउने र कामको डुप्लिकेसन पनि हुने भएकाले अब कमाण्ड एकैतिरबाट गर्ने प्र्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेजको तहमा पुग्यो,” ती मन्त्रीको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै विभागीय मन्त्रीहरूको भन्दा सेनाको काममा ज्यादा निर्भर रहेका छन् ।
पछिल्लो समय लकडाउनको मोडालिट हेरफेरदेखि विदेशबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनमा सेना खटिएका थिए । लकडाउनको पछिल्लो मोडालिटी निर्माणमा पनि सेनाकै भूमिका छ ।
सेना सङ्गठित, अनुशासित संस्था भएकाले कोभिड–१९ को प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि सेनालाई खटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । “प्रधानमन्त्रीको फौजी नेतृत्वप्रतिको आकर्षणले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन हुने तहमा पुग्यो,” एक मन्त्रीले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका सक्रिय केस २ हजार नाघेपछि स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई सीसीएमसीले अस्वीकार गरेको थियो ।
तदनुसार जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । संविधानको धारा २७६ (६) अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीको दाबी छ । उक्त धाराअनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।
“उक्त धारा अनुसार सेना परिचालनको घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष नलगे पनि हुने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले नै लैजानुपर्ने अडान लिनुभएको थियो,” ती मन्त्रीले भने, “अहिलेसम्म अनुमोदनका लागि लगिएको छैन ।”
धारा २६७ (६) अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने छ । तर, नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।
सीसीएमसी पुनर्गठन
विदेशबाट आएका नेपालीको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले नै पाएको छ ।
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन पनि गरेको छ ।
जसमा चारमन्त्री थपिएका छन् । निर्देशक समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल थपिएका थिए ।
त्यसबाहेक उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका मन्त्रीहरू निर्देशक समितिमा यसअघि नै थिए ।
