केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणले प्रदेशमा हलचल, ३ मुख्यमन्त्री संकटमा

केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले प्रदेश सरकार समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति चयन गर्न केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको हो । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायत आठ दल सम्मिलित गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार धरापमा परेको हो ।

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोखिममा छन् । केन्द्रमा सरकार छाडेको राप्रपा बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिएको छ ।

परिवर्तित राजनीतिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत लिन सहज देखिए पनि अन्य प्रदेशमा भने सत्ता साझेदार दलबीच असमझदारी बढ्ने मात्र नभएर सरकार नै नयाँ बन्ने सम्भावनासमेत बढाएको छ ।

विश्वासको मत लिन नसकेपछि एक महिनामै एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि ठूलो दलको हैसियतले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कमलबहादुर शाह विश्वासको मत लिन संघर्षरत छन् । अहिले संघमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि उनलाई बहुमत पाउन सजिलो हुने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले एक साताभित्रै विश्वासको मत लिएर भागबन्डा मिलाउने तयारी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार भने संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावनातिर जाँदा २७ सांसद रहेको कांग्रेसले भावी सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा राखेको छ । केन्द्रीय राजनीतिको परकम्प लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्ने छ । ५८ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लिला गिरी असुरक्षित देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा हाल माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । सरकारबाट एमाले र अन्य दल बाहिरिएको अवस्थामा पनि सत्तामा रहिरहन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई कांग्रेसले साथ दिए पुग्छ ।

यता वाग्मती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको छ । केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएको राप्रपा वाग्मती सरकारबाट पनि बाहिरिएको हो । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलको पद अब के हुन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट संकेत भने आइसकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश १ सरकारको स्थायित्वमा पनि आशंका छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक ४७ मत त पुग्छ तर माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक दिन पाउने भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छ ।

बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै मधेस प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने आकलन गरिएपनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना भने न्यून छ । आठ दल मिली बनेको मधेस सरकारबाट एमाले बाहिरिँदा तिनै मन्त्रालय दिएर कांग्रेसलाई भित्र्याउने तयारी अन्य दलको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको छायाँमा नपर्नु पर्ने हो । तर नेपालको बिडम्बनायुक्त राजनीतिले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामा बारम्बार हस्तक्षेप गरी सरकार गठन र विघटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ ।