अल्पमतमा गण्डकी प्रदेश सरकार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघसहित प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि शनिबार राप्रपाले दुवै तहमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका कारण २ सांसद रहेको राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने भएपछि नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि संकटमा पर्ने निश्चित भएको हो ।
राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी पञ्चराम गुरुङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । उनको राजीनामा पश्चात नै गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । सम्भवत आईतबारै मन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा बुझाउने छन् । त्यसो हुँदा गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार ४९ दिनमै संकटमा पर्नेछ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि ३१ जनाको बहुमत समर्थन चाहिन्छ । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सोही पार्टीका २२ र माओवादीका सभामुख बाहेक ७ र राप्रपाका २ सांसदको समर्थन छ । दुई सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । तर विकसित घटनाक्रमले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।
संघमा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ सांसदले अब मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिने छैनन् । यस्तो अवस्थामा गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नु परेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नेछ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । यदि गण्डकीमा माओवादीले नेतृत्व दाबी गरेमा भने अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको २७, नेकपा एमालेको २२, नेकपा माओवादी केन्द्रको (सभामुख बाहेक) ७, राप्रपाको २ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ।
