रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गैरसांसदको रूपमा गृहमन्त्रीमा बहाली हुन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमा विश्वासको संकट पैदा भएको छ । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी जारी भएको फैसलापछि सत्ता गठबन्धन धरमराएको छ। लामिछानेले अदालतको आदेशबमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा नागरिकता पूनः प्राप्त गरेका छन् ।
सोसँगै उनले गृहमन्त्रालयमा फर्कनेगरि दौडधुप बढाएका थिए । तर, उनको पूनः गृहमन्त्री बन्ने चाहनामा प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसलालाई बहाना बनाएर ब्रेक लगाईदिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र राहदानीसम्बन्धी विवाद हल नभएसम्म गृहमन्त्रालय आँफै राख्ने अडान लिएका छन् ।
लामिछाने भने आफूलाई तत्काल गृहमन्त्रीमा नियुक्त नगरे सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनीसहित अघि बढेका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष दबाब बढाएका छन् । रवि गैरसांसदको रुपमा गृहमन्त्रीमा पूनः फर्कन चाहेको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालपनि तातेको छ । बुद्धिजिवीहरुले त लामिछानेले स्वार्थ बाझिनेगरि गृहमन्त्रालयमा नै फर्कन गरेका ढिपीलाई अस्वभाविक रुपमा लिएका छन् ।
कतिपयले भने सरकार गठनअघि नै गृहमन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेकोले प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बहानाबाजी नगरी सो मन्त्रालय सो दललाई नै दिनुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् । लामिछानेको दलमा नै यो विषयलाई लिएर मत बाझिएको छ। अधिकांश नेता तथा सांसदहरुले लामिछानेले सरकारमा हिजो किन गएको र आज के कारणले सरकारबाट बाहिरिन लागेको हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
हिजो साँझ नै सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको निर्णय लिन तम्सिएका लामिछाने पार्टीभित्र सो विषयमा नेता तथा सांसद विभाजित बनेपछि एक कदम ब्याक भएका छन् । हुन त बैठक जारी रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई फोन गरेर दुई दिनको समय मागिएको भनिएको छ । तर, अन्तर्यमा भने पार्टीभित्र नै लामिछाने अल्पमतमा परेको कारण उनी सरकारबाट ब्याक हुनेगरि निर्णय लिन भने ब्याक भएको स्रोतको दाबी छ ।
यता, प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफूमाथि लामिछानेको गृहमन्त्रीमा बहाली गरिदिन गरेको ढिपी र यसमा ओलीको दबाबको कारण असहज अवस्था सिर्जना हुन लागेको भन्दै वाक्क भएका छन् । उनले यो विषयमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् । दाहाललाई गृहमन्त्रालय कुनैपनि हालतमा अरु दललाई नछाड्न माओवादी केन्द्र भित्रैबाट दबाब छ । सरकारको नेतृत्व गरेको भएपनि माओवादीले गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानूनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमध्ये कुनैपनि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएको छैन् । सुरुदेखि नै ओलीले आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्न अरु दललाई उचालेको प्रचण्डको गुनासो छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू अहिलेको विवादको विषयले नै गठबन्धन धरापमा परोस भन्ने चाहँदैनन् । तर, रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्ने अडानबाट ब्याक नभए र निहुँ खोजिरहे भने अहिलेको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्नसम्म प्रचण्ड तयारी अवस्थामा रहेको बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ । ‘२६ पुषमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा अभुतपूर्व मत प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसले पनि उहाँले सबैलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन् । कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ ।’–बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू एमाले, रास्वपा र राप्रपाको घेराबन्दीमा परेको गुनासो गर्न थाल्नु र आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले उठाएको उम्मेदवारले जित्नेमा कांग्रेस नेताहरु ढुक्क हुनुले नयाँ गठबन्धन नबन्ला भनेर भन्न सकिँदैन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आज÷भोलिभित्रै बोल्ड निर्णय लिनसक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको दाबी छ ।
रविलाई गृहमन्त्रीमा बहाली गरिहाल्न कानूनी समस्या उत्पन्न हुनेबारे प्रचण्ड सचेत छन् । उनले यसबारेमा केही कानूनविद्हरुसँग पनि छलफल गरेको बुझिएको छ । उनीहरुले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ र राहदानीसम्बन्धी विवाद हल भएपछि मात्रै सोबारेमा निर्णय लिन र त्यसअघि कुनै निर्णय नलिने सुझाव दिएका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले हिजोमात्रै विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री दाहालमाथि हमला गरेका छन् । उनले रविलाई गृहमन्त्रीमा बहाली गर्नको लागि अदालतको पूर्णपाठको आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका छन् । उनले पूर्णपाठ किन चाहियो ? पाठ गर्ने हो र ? भन्दै प्रचण्डमाथि व्यंग्य हानेका थिए । बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा पनि ओलीसँग रविको विषयलाई लिएर ठाक्ठुक पर्ने गरेको बुझिएको छ ।
