नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका रवि लामिछाने तीन दिन नबित्दै पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किए । अब आफूले गुमाएको मन्त्री पदमा समेत तत्कालै फर्किने उनमा हतारो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षसँगको भेटघाटमा बढेको रविको सक्रियताले उनीभित्र रहेको सत्तामोहलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नागरिकता पुन: प्राप्त गरे पनि राहदानीका विषयमा अनुसन्धान नसकिँदै रवि लामिछानेले फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्कन जोडबल थालेका छन् । पार्टी सभापतिमा चयन भएलगत्तै लामिछानेले हिजो (आइतबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर मन्त्री पदमा फर्काउन ताकेता गरे । रविलाईफेरि गृहको जिम्मेवारी दिन एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब नै दिन सुरु गरिसकेको छ ।
लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन ढिलाइ गर्दा सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउने र राष्ट्रपति चुनावमा पनि असर पर्न सक्ने त्रासका कारण एमाले नेताहरु रविलाई फेरि गृह मन्त्रालयको साँचो जिम्मा लगाउने पक्षमा उभिएका हुन् ।
एमालेको दबाब र सरकारमा गइछाड्ने रविमा आशक्ति देखिए पनि उनलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन सहज भने छैन । रविलाई तत्काल मन्त्री बनाउँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने राजनीति र कानुनका जानकारहरुको सुझाव छ ।
यता गृह मन्त्रालयमा आफ्नो पार्टीको स्वभाविक दाबी रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । राहदानी दुरुपयोगको विषय पनि टुंगिएको छैन । अहिले सांसद पद गुमेका रवि तत्काल मन्त्री भइहाले भने पनि उनी गैरसांसदका रुपमा मन्त्री बन्ने हुन् । सुशासन र नैतिकताको कुरा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलका नेताले नै सुशासनको खिल्ली उडाउँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन कत्तिको सुहाउला ? सांसद नभएकै अवस्थामा मन्त्री बन्ने रविको हतारोले पुरानै दलको सत्तामोहलाई सम्झाइदिएको छ ।
