सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने निर्णय सुनाएको छ । अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर सांसद बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछानेले छोटो समयमा प्राप्त गरेको राजनीतिक उचाइमा धक्का लागेको छ । अब उनले नैतिक रुपमा पनि मन्त्री पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने उनको पार्टीको भविष्यमा समेत धक्का लागेको छ ।
गत बुधबारबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ आज (शुक्रबार) पनि निरन्तर चलेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएकै बेला खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट बनाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । नागरिकतामा कीर्ते काम गरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । गत मंसिर २८ गते रविलाई शपथग्रहण नगराइयोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका थिए ।
लामिछानेको नागरिकता छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै मंसिर ६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा मंसिर १५ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई जिल्ला प्रशासनले पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा मंसिर १६ देखि काठमाडौं प्रहरी परिसरले लामिछानेको नागरिकतामाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा लामिछानेको शपथग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा पुस ६ गते सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसपछि लामिछानेले सांसदको शपथ मात्र लिएनन्, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै शपथ लिइसकेका छन् ।
त्यसो त गत कात्तिक २९ गते नै रविको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै चितवनस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर, निर्वाचन आयोग यसबारे निर्णय लिने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिएको थियो ।
यही क्रममा माघ ११ गते संवैधानिक इजलासमा यसबारे सुनुवाइ भयो र मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैको सूचीमा राखियो । त्यसैको निरन्तरतामा आज दोस्रोपटक सुनुवाइ भएर निर्णय आएको हो ।
