अनावश्यक मन्त्रालय र विभागका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या
मुलक संघीयतामा गइसकेपछि अनावश्यक संरचनाका कारण बढेको भार कम गर्न सरकारले विभिन्न आयोग र समिति गठन गरेर सुझाव सङ्कलन गर्यो । तर संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासन सुधारका लागि गठन गरिएका आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा यसको असर संघीयता कार्यान्वयनमै परेको छ । प्रतिवेदन बुझ्ने र दराजमा थन्काउने परिपाटीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
मुलक संघीयतामा गइसकेपछि अनावश्यक संरचनाका कारण बढेको भार कम गर्न सरकारले विभिन्न आयोग र समिति गठन गरेर सुझाव सङ्कलन गर्यो । तर संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासन सुधारका लागि गठन गरिएका आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा यसको असर संघीयता कार्यान्वयनमै परेको छ । प्रतिवेदन बुझ्ने र दराजमा थन्काउने परिपाटीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहीबार संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १५ र प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सिफारिस गर्यो । समितिले कतिपय मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा दोहोरोपन देखिएको, केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रिँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । तर विगतमा आफैँले बनाएका समितिका प्रतिवेदनसमेत थन्क्याएर राखेको सरकारले यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्नेमा आंशका छ ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअघि सरकारले गठन गरेको संघीय पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनले पनि केन्द्रमा बढीमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर दलीय भागबण्डा मिलाउन केन्द्रमा २५ मन्त्री र प्रदेशका सात मन्त्रालयलाई फुटाएर १८ सम्म पुर्याइयो । २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले पनि संघ र प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन भनेको थियो ।
सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न भन्दै २०७५ सालमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले पनि केन्द्रमा मन्त्रालय र विभागको सङ्ख्या घटाउन तथा उस्तै प्रकृतिका १ हजारभन्दा बढी संरचना गाभ्न सुझाव दिएको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा राजश्वले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन भने पू्ँजिगत खर्चको स्थिति दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक भार घटाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
