२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन यताका ३३ वर्षमा २८ पटक सरकार परिवर्तन भए । मङ्सिर ४ गते हुने आवधिक निर्वाचन सातौँ हो । तर राजनीति उस्तै पात्र र प्रवृत्तिकै सेरोफेरोमा रुमलिएको छ । चुनावका बेला घोषणापत्र मार्फत ठुला-ठूला बाचा गर्ने र सरकारमा पुगेपछि आफैले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सने अनि जिम्मेवारी समेत नलिने दलहरूको चरित्र नै बनेको छ । जनताले खबरदारी नगर्दा पनि दलहरूलाई आफूखुसी गर्ने मौका मिलेको हो ।
दलहरूका चुनावी घोषणापत्र मतदातालाई दिने झुटो आश्वासन हुने गरेका छन् । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको बाचा गरेको एमाले नेतृत्वको सरकारले सत्ताका स्वार्थकै लागि २ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र संविधान नै मिच्नुले त्यही देखाउँछ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएको भन्दै दुवै पटक पुनर्स्थापना गर्दा पनि जबाफदेही बन्न नसकेको एमाले विघटन नै सही कदम भनेर पुरानै फेहरिस्तसहित चुनावमा होमिएको छ । त्यो बेलाको सहयात्री माओवादी केन्द्र एमालेलाई प्रतिगमनकारी शक्तिको रूपमा चित्रण गर्दै काँग्रेससँग कुम जोडेर निर्वाचनमा छ । अघिल्ला बाचा असफल हुँदा नैतिक जिम्मेवारी माओवादीले पनि लिएन।
सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालदेखि नै उस्तै विषय बस्तुलाई उठाउँदै आएको छ । २०७४ सालको चुनावमा माओवादीलाई अस्थिरताको कारक घोषणा गरेको काँग्रेस उसैसँग भागबन्डा गरेर निर्वाचनमा होमिएको छ । एमालेबाट फुटेको एकीकृत समाजवादी, मधेसका मुद्दामा केन्द्रित जसपा र लोसपा लगायतका दलको हविगत पनि यस्तै छ । हरेक जसो निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र मार्फत देखाउने सपना जहाँको त्यही छन् ।
प्रजातन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली काँग्रेस र वर्गीय हितको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई मतदाता रिझाउने र सत्तामा पुग्ने साधन मात्रै बनाएको देखिन्छ । जनस्तरबाट पर्याप्त खबरदारी नहुँदा दलहरूलाई सत्ता स्वार्थमै रमाउने छुट मिलिरहेको छ ।
