प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दलहरुको घोषणापत्र आउन थालेका छन् । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच घोषणापत्रमा ढिलाईको प्रतिस्पर्धा चलेका बेला नेपाल मजदुर किसान पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीले भने घोषणपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसके पनि उनीहरुको घोषणापत्रले ठूला दललाई चुनौती भने दिने देखिन्छ । के छ त उनीहरुको घोषणापत्रमा ?
प्रमुख दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न नसकिरहेका बेला साना तर आफ्नो अलग धार स्थापित गरेका दलहरुले भने घोषणपत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । भक्तपुरको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र जिते पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाको पहिचान भने राष्ट्रिय नै छ ।
राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा संसदमा आफ्ना धारणाहरु सशक्त रुपमा राख्दै आएको नेमकिपाले घोषणपत्रमा पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । घोषणपत्रमा गोर्खा भर्ती खारेज गर्नेदेखि मुलुकमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
नेमकिपाको घोषणापत्रका समावेश मुख्य एजेण्डा के के छन् ?
१. नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लैजान रोक लगाउने
२. ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट बञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउने
३. मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिंचाइको बन्दोबस्त गर्ने
४. विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क र ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक पारित गराउने
नेमकिपाले राष्ट्रिय स्वाधिनता जोगाउने र विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।
त्यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विवेकशील साझाको घोषणापत्रमा समावेश मुख्य एजेण्डा के के छन् ?
१. शिक्षा : जीवन उपयोगी, गुणस्तरीय, संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने ।
२. राईट टु रीकल र राईट टु रिजेक्टको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
३. अनावश्यक सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न राजनैतिक भर्तिकेन्दमा सीमित सरकारी निकायलाई खारेज गर्ने
४. संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि तोकिएको ४५ वर्षे उमेर हद घटाएर युवामैत्री बनाउने
५. देशभर स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य लागू गर्ने
४. हाल बन्द रहेका उद्योगहरूमा कारागार स्थानान्तरण गरी बन्दीहरूलाई सहज बासको व्यवस्था गर्ने, कैदीबन्दीले सोही उद्योगमा काम गरी देशको उत्पादकत्व बढाउने
५. आत्मनिर्भर तथा दिगो अर्थतन्त्रका लागि प्रविधि, जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा जोड दिने
विवेकशील साझाले उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, सरकारी तलव खानेहरुको दलीय पेसागत संगठन खारेज गर्ने विवेकशील साझा पार्टीको प्रतिवद्धता छ ।
अंकगणितका हिसावले सानो भए पनि नेमकिपा र विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूले उठाएका मुद्दाका कारण पहिचान स्थापित गरेका छन् । यी दलले अहिले अघि सारेका मुद्दाले कति मतदातालाई आकर्षित गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
