मंसिर ४ को निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल मतदाता फकाउन व्यस्त छन् ।
मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको तीव्र विकास गर्न सक्ने उम्मेदवारको खोजी गरिरहेका छन् । तर उम्मेदवारले भने पुरानै एजेन्डा बोकेका छन् ।
एकल अंकमा रहेको मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई उकास्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने जस्ता आर्थिक समृद्धिका विषय चुनावी एजेन्डा बन्नै सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिादै गर्दा पनि उर्जाशील जनशक्ति रोजगारी खोज्दै बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन । धेरै युवाको प्राथमिकता जनप्रतिनिधि छनोटभन्दा रोजीरोटीमै परेको छ ।
२० वर्षयता देशमा बेरोजगारीको दर बढीरहेपनि यसलाई समाधान गर्ने दृढतासहितको प्रतिबद्धता दलहरुले गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि उम्मेदवारले यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छैनन् । लगानीयोग्य रकमको अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गमा पा रेको समस्या चुनावी बहस नै बन्ने गरेको छैन ।
त्यति मात्र होइन, लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना पूरा गरी विकासलाई गति दिने स्पष्ट कार्ययोजना दलहरुको चुनावी मुद्दा बन्नै सकेको छैन । त्यसको सट्टा सत्ता गठबन्धन दलहरुले संविधान र लोकतन्त्र देखाउादै भोट मागिरहेका छन् भने विपक्षी एमालेले चुच्चे नक्सालाई चुनावी नारा बनाएको छ ।
कार्यकर्ता प्रशिक्षण र भेलामा यिनै कुराले प्राथमिकता पाउादा आर्थिक एजेन्डा ओझेलमा छन् । स्वदेशमै पुाजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना कसैको प्राथमिकतामै परेको देखिादैन । धनी र गरिबबीचकोबढ्दो खाडल कसरी पुर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन मात्र होइन,प्रतिपक्षसमेत मौन छन् ।
समाजको चेतनाको स्तर र अपेक्षा धेरै बढेको छ । तर हाम्रा परम्परागत राजनीतिक शक्तिले नयाा मतदातालाई आश्वस्त पार्नै सकेका छैनन्। पटक-पटक परीक्षण भइसकेका व्यक्ति पुरानै नारा लिएर मतदाताको घरघरमा जाादा मुलुकको समृद्धिसमेत थप धकेलिने देखिदैछ।
