सरकारले महिलाको सामाजिक र आर्थिक रुपमा महिलाको सबलीकरणका लागि बजेट बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा बजेट बढाइएको घोषणा गरे।
सबै स्थानीय तहमा महिला सहजीकरण कार्यक्रम अघि बढाउने पनि घोषणा गरिएको छ। स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा महिला सबलीकरण कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ।
सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता केन्द्र
सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता केन्द्र बनाइने भएको छ।असहज परिस्थितिका कारण बढी जोखिममा रहेका महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई थप सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्न उल्लेख रुपमा बजेट विनियोजित गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणका क्रममा उनले महिलाको सामाजिक आर्थिक अधिकार हाँसिल हुनेगरी महिला उत्थान कार्यक्रम हुने बताए। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यम्रमअन्तर्गत मुलुकभरका विपन्न र बंचितमा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारीका अवसर प्रदान गरिनेछ।
यस्तै स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गमका भर्गवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उदार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्धमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा शोषण अन्त्य गरिनेछ। सामाजिक कुप्रथा,अन्याय विभेद हटाउन स्थानीय सरकार, गैरसकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको समेतको सहभागीतामा सामाजिक जागरण तथा सचेतना अभियान संचालन गरिनेछ। लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणालीमा समावेश गरिनेछ।
