आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा महिला उम्मेदवार दुई सय ३० भन्दा कम छन् । प्रदेश सभामा पनि त्यो संख्या तीन सयभन्दा तलै छ। यो करिब ९ प्रतिशत मात्रै हो । अझ मुख्य ४ दलका त जम्मा २१ जना महिला उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा छन् ।
महिला उम्मेदवारमात्रै कुनै क्षेत्रमा छैनन् । झिनो संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न पाएका महिलाले आफ्ना मुद्दा र चुनौती के कस्ता देखेका छन् त ?
संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर समावेशी सिद्दान्त र महिला अधिकारको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरुले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिलालाई १० प्रतिशत पनि सिट दिएनन् । मुख्य दलमा त त्यो संख्या झन थोरै छ ।
आसन्न चुनावमा नेकपा एमालेले ११ , माओवादी केन्द्रले ८, नेपाली कांग्रेसले ५ जनालाई प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनाएको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक-एकजना मात्रै प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल भुसाल अर्घाखाँची, चित्रलेखा यादव सिराहा- २ मा उम्मेदवार छन्।
माओवादी केन्द्रबाट ओनसरी घर्ती काठमाडौं- २ र पम्फा भुसाल ललितपुर- ३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेकपा एमालेका पद्मा अर्याल स्याङजा- २, शान्ता चौधरी दाङ- १ बाट उमेदवार हुन् । अधिकांश महिला उम्मेदवारले आफूलाई अब्बल प्रतिस्पर्धी ठान्छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी रामकुमारी झाँक्रीको गुल्मी- २ मा एमालेका पूर्व सहकर्मीसँगको प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै रोचक छ। प्यूठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलदेखि काठमाडौं- ७ मा माओवादी चुनाव चिह्नबाट मानुषी यमी भट्टराई सबैको बुझाइमा अहिले पनि महिला र पुरुषबीचको विभेद राजनीतिमा कायमै छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रेखा थापा मोरङ- ३ मा सहित अरु दलले पनि महिलालाई प्रत्यक्षमा कमै उठाएका छन् । त्यसो त राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि उम्मेदवारीसम्म जताततै पुरुष हावी हुँदा महिलाले उम्मेदवार बन्न समेत संघर्ष गर्नुपर्यो।
