सर्वोच्च अदालतमा भन्डै दुई बर्षदेखि विचारधिन संवैधानिक आयोगमा पधाधिकारीको नियुक्ति सम्बिन्धी विवाद अझै टुङगो लागेको छैन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी न्युक्ति गरेका थिए ।
त्यसलाई चुनौती दिदै २०७७ साल पुसमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा परेको रिटको सुनवाइ ओझेलमा पर्दा त्यसको असर संवैधानिक आयोगका कामसमेत परेको छ । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
निलम्बनमा पर्नुअघि उनले बहाना बनाउँदै रिटमाथि सुनुवाइको वातावरण नै बनाएनन् । राणामाथि गत फागुन १ मै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश बने ।
उनले पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा अघि बढाउन सकेनन् । कार्की छिट्टै सेवा निवृत्त हुँदैछन् र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायमुकायम नै भएर सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दैछन् ।
सर्वोच्चमा तीन पटक नेतृत्व परिवर्तन हुने बेलासम्म पनि संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिटको छिनोफानो हुन नसक्दा अदालतको ढिलासुस्ती छरपस्ट भएको छ ।
संवैधानिक इजलासको काम सानातिना विषय देखाएर अड्काउने गरिएको छ । यसमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको समेत भूमिका रहेको बताइएको छ । जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइ मै असर परेको छ ।
त्यसो त जबरा निलम्बनमा परेपछि नै संवैधानिक आयोगसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि यो रिटलाई प्राथमिकतामै राखेनन् । त्यही कारण संवैधानिक आयोगले खुलेर काम गर्न नसकेको आयोगका पूर्वपदाधिकारीको बुझाइ छ ।
राज्यको निकायबाट भएका काम कारवाहीको निगरानी गर्नुपर्ने निकाय माथि नै प्रश्न उठेपछि काममा असर पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
यस्तो गम्भीर विषयमा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इललासले सामान्य जस्तै मानेर छिनोफानो गर्न ढिलाइ गर्नुलाई अनौठो मानिएको छ ।
