राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहनेहरू जिम्मेवार नहुँदा एक अर्कामा शक्ति संघर्ष देखिएको छ ।
निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रकरण टुङ्गोमा नपुग्नु र चोलेन्द्र शमशेर जबरा जबरजस्ती अघि बढ्न खोज्नु त्यसैको परिणाम हो । संसद, सरकार, न्यायाधीशहरु एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्ष र जबरा अर्कोतिर । यस्तो टकरावले न्यायपालिकालाई झनै गिजोलेको छ।
सरकारले सबै सुविधा खोसेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै भएका छन् । तर उनी अहिले पनि बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै छन् । यो आफैमा विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ । तर यस्तो परिस्थिति जबराले नै निम्त्याएका हुन् ।
आफूमाथि निलम्बन कायमै रहँदा र संसदीय समितिले महाअभियोग अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिँदै गर्दा शनिबार जबराले आफू अदालत फर्कने भनेर सर्वोच्च प्रशासनलाई तयारी थाल्न भनेपछि यो अवस्था आएको हो ।
न महाअभियोग किनारा लागेको छ, नत जबराको निलम्बन नै संसदले फुकुवा गरेको छ । सरकार र संसद मात्रै हैन, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी समेत आफ्नो विपक्षमा हुँदा जबराले कुन आधारमा अदालत जान खोजेका हुन् ? अहिले उठेको अर्को प्रश्न हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्ष लिएको छ । महाअभियोग प्रकरणमै असहमत एमालेले संसदको कार्यकाल सकिएको भनेर जबराकै पक्ष पोषण गरेको छ ।
जबराको मनोबलको कारण एमाले नै हो कि कानुनी बाटो पनि छ त ? कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई नजरबन्दमा राखेको आरोप होस् वा निलम्बन नहट्दै अदालत फर्कन खोजेर जबराले द्वन्द्व सृजना गरेको दाबी ।
जबराको विवादले न्यायपालिका भित्रको राजनीतिक टकराब छताछुल्ल पोखिएको छ। संसद सकिएसंगै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने हो कि होइन भन्ने कानुनी विवाद जहाँको तहीँ छ ।
कानूनको आफू अनुकुलको व्याख्या र एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले अहिले संविधानमाथि नै अतिक्रमण भएको हो । जबरा प्रकरण शक्तिको टकराव त हो नै यसले न्यायक्षेत्रको विकृतिलाई सतहमै ल्याउने र न्यायपालिकामाथिको आम जनविश्वासलाई घटाउने काम गरिरहेको छ।
