राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गाई चिन्ह नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ ।
चुनाव चिन्ह रोज्नपाउने दलको सार्वभौम र कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको उहाँको भनाइ छ । चलखेल, दवाव र ‘सेटिङ’ले कसरी संवैधानिक अंगलाई प्रभावित गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै दुई अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम माननिय कुमार रेग्मी र माननिय तिलप्रसादको इजलासले गर्यो ? यसको जवाफ यहाँहरूले दिनुपर्छ । ओठें जवाफ दिन सकिएला, तर उहाँहरूको अन्तर्आत्मालाई जीवनभर पोलिरहने छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कुन कानुनले गाई चिन्ह नपाउने लेखेको छ ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। दलले आफ्नो चिन्ह रोज्न/परिवर्तन गर्न कुन कानुनले रोकेको छ ? देखाउनु होस् । जनताले पनि हेरोस्, बुझोस् ।’
थापाले अदालतको फैसला मान्न बाध्य भए पनि सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा कमजोर बनाउन भइरहेको देशी विदेशी शक्तिहरूको सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत चिह्न नपाएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
