कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई काम चलाउ सरकार नभन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले अहिले पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको स्वतन्त्र अधिकारको निर्णयलाई काम चलाउन नभन्न भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको हो । उहाँले संविधानले काम चलाउ सरकारको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै एकछिनको न्यानो नहेरी भावी दिनलाई सोचेर बोल्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री कोईरालाले विदेश नीति, फण्डामेण्टल कन्स्यूट्युस्नल प्रिन्सीपल र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा जथाभावि शब्द प्रयोग नगर्न विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई व्यंग्यात्मक रुपमा संसदमा प्रश्न उठाइरहने हो भने कस्तो न्यायपालिकाको कल्पना गरेका हौँ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संसदमा परराष्ट्र नीतिका बारेमा सांसदहरुले जथाभावी बोल्दा परराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हरेकपटक काम चलाउ सरकारको कुरा किन गरिरहेका छौँ ? के कुरा गरिरहेका छौँ हामी ? हाम्रो संविधानले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना गरेको छ ? हामी अहिले पनि जिम्मेवार ठाउँमा बसेर भोलि सरकार चलाउनुपर्नेहरुले भनिरहेका छौँ ।
अहिले एकछिनको न्यानो नहेरौँ । भोलि हामीलाई यिनै रेकर्ड भएर बसेका कुराले विवन्धित गर्नेछ । अहिलेको प्रतिपक्षलाई भोलि सरकार चलाउनु पर्छ । तर फण्डामेण्टल कन्स्यूट्युस्नल प्रिन्सीपलमा हामी विवाद गर्नुहुन्न, विदेश नीतिमा हामी विवाद गर्नुहुन्न, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा जथाभावि शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न । वञ्चित गरिएको छ ।
हामी हमेसा परमादेशी सरकार भन्छौँ, म निवेदन गर्न चाहन्छु आजपनि यो शब्द आयो, नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई हामीले व्यंग्यात्मक रुपमा यो संसदमा प्रश्न उठाइरहन्छौँ भने कस्तो न्यायपालिकाको कल्पना हामी गरिरहेका छाै ।
हाम्र काम कारबाहीबाट कन्सीट्युसन फाउण्डेशनहरु धराशायी गर्ने काम कसैले गर्नुहुँदैन । गर्न पाइँदैन । जे पायो त्यही बोलेर हाम्रो सबै देशहरुको सम्बन्ध बिग्रिँदै जाने देखिरहेको छु ।’
मन्त्री कोईरालाले नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चालु रहने प्रश्तावबाट सरकार पछि हटेको बताउनु भयो । उहाँले यसबारेमा अन्योलता काम रहेकोले अन्योतालाई चिर्न प्रश्ताव ल्याइएको भएपनि तत्कालका लागि भने सरकार पछि हट्ने जानकारी गराउनु भयो ।
मन्त्री कोईरालाले यही विषयलाई राजनीति बनाएर जान आवश्यक नरहेको पनि औंल्याउनु भयो । उहाँले एउटा संविधानविद्ले भनेको भरमा संसदको कार्यकाल शुरु र अन्त्य हुनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्य सांसदहरुले उठाएको कानूनको कुरामा मेरो विमति छैन तर यसमा राजनीतिको गरेको बारेमा मेरो विमति छ । यो समय ठिक भएन ठिक छ । तर यही विषयलाई राजनीति नबनाऔँ न हो । राजनीति नगरेर पनि मुलुक चलाउन सकिन्छ । यसमा राजनीति गरिरहनु आवश्यक छैन ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको बारेमा पनि । कार्यकालको बारेमा कोही पनि सांसदहरुले आवाज उठाउनुभएन । खालि समय बढाउन लागियो भन्नुभयो । समय कहाँ बढाएको छ । संविधानको धारा ८५ ले ५ वर्ष भनेको छ । अहिले प्रश्तावित गरेको व्यवस्थाले त्यसलाई घटाएर ५ वर्ष झन्डै ७ देखि ८ महिनामा ल्याउँछ । मान्य सदस्यहरुले यो अहिले नगरौँ भनेपछि सरकारले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छ ।
यो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा यसै रोष्टममा उभिएर यसमा विचार गर्न सकिने संकेत सरकारको तर्फबाट मैले त्यसै दिन गरेको थिएँ । साथीहरुलाई निर्वाचनमा जानु छ, राजनीतिक गरेको आपत्ति छैन । मलाई निर्वाचनमा जानुछैन । राजनीति गर्नुछैन । त्यसैले म त्यस्तो तथ्यमा जान चाहन्न । तर सरकारले त्यो हिसावले ल्याएको होइन । यत्ति त बुझ्दिउँ न, यति इमान्दारिता त राख्दिऔँ ।
सरकारले दोधारको अवस्था अन्त्य गर्नको लागि यो विधेयक ल्याएको हो । सरकार फिर्ता लिन्छ केही छैन । संशोधनको माध्यमबाट संशोधन परेको छ, झिकौँला । तर हामीले गरेको वहस गरेको के हो ? मानौँ यहाँ कानूनमन्त्रीले आफ्ना लागि ल्यायो । जो यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, चित्त नबुझ्नेले गैरसांसद मन्त्री भन्ने गरेका छन् । तर एकदिन यसलाई निर्णयमा पु-याउनु नै पर्छ ।
एउटा संविधानविद्ले भनेको भरमा कार्यकाल शुरु र अन्त्य हुनु हुँदैन । यो अत्यन्त पवित्र उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो । उठेका विभिन्न प्रश्नलाई निरुपण गर्ने प्रयत्नका लागि हो ।
अन्योलतालाई क्लियर गर्न मात्रै यो विधेयक ल्याइएको हो । अहिलेको लागि सरकार संशोधन प्रश्तावलाई स्वीकार गर्ने तहमा गएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।’
मन्त्री कोईरालाले कानूनमन्त्रीले आफ्नो समयावधि बढाउनका लागि प्रश्ताव ल्याएको भन्ने कतिपय सांसदहरुले आरोप लगाएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो ।
