१३ आश्विन २०७९, बिहीबार

के छ त सरकारले ल्याएको बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा ?

govinda koirala

सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले असन्तुष्ट बनेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा के छ त ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले च्यात्नु पर्ने भनेको भोलिपल्टै सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानून संशोधन गर्न बनेको विधयेक सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष, कानूनकर्मी र द्वन्द्वकालिन घटनाका पीडितको असहमति र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको चासोबीच सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक–२०७९’ संसद पु¥याएको हो ।

विभिन्न क्षेत्रले महान्यायाधिवक्ता हावी हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको कानूनले पीडितलाई थप पीडा दिन सक्ने औंल्याउँदै आएका छन् । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका नेता लिलबहादुर थापाले निर्वाचनको खपतका लागि मात्र विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही प्रावधान
१. हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनको सामान्य विषय बनाइनु । निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा मात्रै हुन नसक्ने तर्क ।

२. गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनभित्र समेटिएको ‘क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने वाक्यांश । हत्याको सम्बन्धमा ‘क्रुरता’ भनेर परिभाषा गर्दा क्रुर थियो कि थिएन भन्नेमै अल्झिने संभावना ।

३. आयोगको सिफारिसपछि ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने । ६ महिनाभित्र पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसक्ने र ६ महिनासम्म केही नगरी बसेर म्याद गुज्रेपछि तामेलीमा पठाउन सक्ने खतरा ।

४. विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने । विशेष अदालतले त्रुटीपूर्ण फैसला गरे पीडित र पीडक दुवै मारमा पर्ने संभावना । विशेष अदालतपछि एक तह न्यायिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग ।

५. न्यूनतम सजायको व्यवस्था । गम्भीर मानवअधिकार उल्लघनमा संलग्नलाई कसूरअनुसार कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा न्यूनतमभन्दा न्यायाधीशको स्वविवेक हावी हुने आशंका ।

६. दोहोरो सजाय नगर्ने प्रबन्ध । तत्कालीन समयमा द्वन्द्वका क्रममा संलग्न भएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा सहभागि भएका सैनिक र सुरक्षाकर्मीलाई सम्बन्धित संगठनले नसियत गरिसकेको भए थप कार्वाही नहुने हो कि भन्ने शंका ।

पीडकलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्णतः उन्मुक्ति दिने कानून संशोधन गर्न लागिएको एकाथरीको आशंका छन् । उनीहरुले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउन बाध्य नपारिएको र चलाए पनि गम्भीर अपराधमा नपरेका दोषीले माफी पाउने संभावना औंल्याएका छन् । तर, सरकारले भने प्रस्तावित विधयेकले गम्भीर अपराधमा सजाय गर्ने र अरु मुद्दामा मेलमिलापसहित परिपूरणको वातावरण बनाउनेमा ध्यान दिएको बताएको छ ।

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटा आयोगको पदावधि सकिए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेको तथा कानून परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुकूल नै विधेयक ल्याइएको सरकारको दावी छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र द्वन्द्व पीडित परिवारलाई मारिएका आफन्त र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिकाबारेमा जानकारी दिइ संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि काम शीघ्र टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सरकारले १६ वर्ष बित्दा पनि पीडितले न्याय अनुभूत गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । बरु, समय बित्दै जाँदा यो मुद्दा दलीय स्वार्थको शिकार भयो ।