मंसिर ४ गतेको आमचुनावका लागि राजनीतिक दलका तल्लो तहका कमिटीले उम्मेदवार सिफारिस गर्दै केन्द्रमा पठाउने क्रम जारी छ ।
केन्द्रले निश्चित संख्या मात्र सिफारिस गर्न सुझाव दिए पनि तल्लो तहबाट एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट धेरै जनाको नाम सिफारिस भएको छ । त्यति मात्र होइन, सुर्खेतमा त समानुपातिकतर्फ आरक्षण कोटालाई समेत दलहरुले ध्यान दिएको पाइदैन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार दलहरुले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउादा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, उम्मेदवारी दिादा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
तर मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि समानुपातिकतर्फ दलहरुको सिफारिस संविधानको मर्मभन्दा फरक छ । समानुपातिकमा सबै क्षेत्र समेट्ने भन्दा पनि टाढाबाठाले आफ्नो नाम समावेश गरेको पाइन्छ ।
सुर्खेतमा नेपाली कांग्रेसले संघ र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ ८८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा अधिकांस व्यापारी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारी समेटिएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट संघीय सांसदमा निर्वाचित भई मन्त्रीसमेत भइसकेकालाई समानुपातिकमा राखेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा समेट्न नसकिएका नेता व्यवस्थापन गर्न समानुपातिकको सहारा लिएको छ । दलहरुको नेतृत्व तहले आफू सुरक्षित हुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई रोजेका छन् ।
जनताबाट अनुमोदन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले उनीहरु संसद्मा छिर्न समानुपातिक बाटोबाट अघि बढेको देखिन्छ । समानुपातिकका नाममा नेताका नातेदार, व्यापारी र आफन्त पर्ने गरेका छन् । आरक्षणबाट कसले फाइदा पाए भनेर कुनै गतिलो अध्ययनसमेत भएको पाइदैन ।
