राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही समय यताको सक्रियतालाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दल विभाजित भएका छन् ।
सत्तापक्षले नागरिकता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रपतिले संविधानलाई नै चुनौती दिएको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने राष्ट्रपतिको बचाउमा उत्रिएको छ ।
दलहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दा राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साउन २९ गते सन्देशसहित फिर्ता गरिदिइन् ।
राष्ट्रपतिको यो कदमको समर्थन र विरोधमा अहिले पनि टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । ९ विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भदौ २ गते हुबहु पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगिसकेको छ ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि हुबहु पारित भए पुन: प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । यहीबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानका जानकारहरू बोलाएर नागरिकता विधेयक हुबहु आए के गर्ने भनेर छलफल गरिन् । राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई सत्तापक्षले संवैधानिक सीमालाई नै चुनौती दिएको रुपमा लिएको छ ।
यता विपक्षी एमालेले भने राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानअनुकूल नै भएको दाबी गर्नै आएको छ । उसले प्रतिनिधिसभाको स्वेच्छाचारितामा राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिले अंकुश लगाउन सक्ने भनिरहेको छ ।
राष्ट्रपतिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समेत संसदले कारबाही पूरा नगर्दै चासो राखेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता थप सशंकित छन् ।
सत्ताधारी दलहरु नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा संसदमा छलफल आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् भने विपक्षी एमाले राष्ट्रपतिले उठाएका विषय गम्भीर रहेको जिकीर गर्छन् ।
दलहरुका आफूअनुकूलका व्याख्याले राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको छ। दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरे पनि आफ्नो तटस्थ भूमिकामाथि आँच आउन नदिने मुख्य जिम्मेवारी भने राष्ट्रपतिकै हो ।
