८ आश्विन २०७९, शनिबार

के गर्ला राष्ट्रियसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक ?

rastriyasava ganesh
फाइल फोटो

राष्ट्रपतिलाई पद त्यागको ‘मुड’मा पु-याउने सक्ने भनिएको नागरिकता संशोधन विधयेकमा राष्ट्रियसभाले के गर्ला ? सरकारले चाहे जसरी द्रुत गतिमा काम गर्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना तयार हुनुहोला वा अल्झाउनु होला ? अल्झाउनु भयो भने सत्ता पक्षले उहाँको पदमा धावा बोल्ला कि नबोल्ला ? अहिले यिनै प्रश्नमा चासो छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधयेक टेबल भएको दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले पारित गर्नैपर्छ । भदौ १२ गते टेबल हुने र प्रतिनिधिसभाले पठाएको नागरिकता संशोधन विधयेक द्रुत गतिमा पारित हुने सरकारको विश्वास छ ।

चुनाव मनोनयनको दिन असोज २३ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः सकिने भएकाले सरकार चुनावी माहोल सुरु हुनुअघि नै विधयेक शीतलनिवास पठाउन चाहान्छ । तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहिना हुनु भएन भने सरकारको योजनामा धक्का लाग्छ । नियमावलीअनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्षले चाहेमा विभिन्न तरिकाले प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न सक्नु हुनेछ ।

पहिलो – विधेयक तत्काल टेबल नगराउने । गराएपनि एक बैठकबाट अर्को बैठक बस्ने अन्तर लामो पार्ने
दोश्रो – सामान्य छलफल गराएर समितिमा पठाउने । ‘राष्ट्रपतिको चित्त नदुखाउन पनि’ समितिमा पठाउने चाहना
तेश्रो – राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेले अवरोध गर्ने अवस्था आए लामो समय बैठक सार्ने अधिकार प्रयोग गर्ने

सत्तापक्ष संभावना बाहिरको यस्ता अड्कलबाजी गर्नै नपर्ने बताउँछ । विपक्षी दल शीतलनिवासको सन्त्वनाका लागि पनि राष्ट्रियसभाले केही गरोस् भन्ने चाहनामा छन् ।

सरकारको चाहनाअनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले विधयेक अगाडि बढाउनु भएन भने के होला रु एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्षले घुमाउरो रुपमा राष्ट्रिपति र एमालेको ‘लाइन’ लिए उहाँकै पद धरापमा पर्न सक्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा तिमल्सिनालाई हटाउन दुईतिहाई अर्थात् ३९ मत आवश्यक हुन्छ ।

मनोनित सांसद बामदेव गौतम वा लोकतान्त्रिक समाजवादीका एकमात्र सदस्य शेखरकुमार सिंहले सत्तापक्षलाई साथ दिए अध्यक्ष तिमल्सिनाको पद खोसिन सक्छ । तर, सत्ता र विपक्षी दुबै दलका नेता त्यहाँसम्म सोच्न जरुरी नरहेको बताउँछन् ।

विपक्षीको आवाज नसुनी बहुमतको दम्भमा गरिने निर्णय चुनावी मुद्दा बन्ने भएकाले पनि नागरिकता विधयेककै कारण अध्यक्ष तिमल्सिनाको पद धरापमा पर्ने संभावना कमै छ ।

बहुमतको बलमा प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिको सन्देश वेवास्ता गर्दा चुनावअघि सत्तारुढ गठबन्धनप्रति प्रवाह भएको नकारात्मक धारणा बढ्न नदिन पनि सरकार राष्ट्रियसभा अध्यक्षले चाहे जसरी विधयेकबारे केही दिन समितिमा छलफल चलाउन सकारात्मक हुने संभावना छ ।