प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमित लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र जसरी पनि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी विवादित हैन, नेपालको भूमि भएको स्पष्ट पारेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कुटनीतिक पहल मार्फत अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याएरै छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
भारतले हडपेको भूमि फिर्ता लिनकै लागि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन संविधान संशोधन गरिने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नयाँ नक्सामा समावेश तीनै वटा हाम्रो भूभाग हो। ०१८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना र तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ जान दिइएन।
१९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यस पश्चिम जान हामी अवरुद्ध भयौं। शासकहरु जान सकेनन्। विषय ओझेलमा पर्यो। अब सेलाउन वा ओझेलमा पर्न दिइने छैन। फिर्ता लिएरै छाड्छौं। हाम्रो भूमि हो। विवादास्पद बनाइएको छ। हामीले अर्घेल्याइँ गरेको छैनौं। सेलाउन दिइने छैन, कूटनीतिक वार्ताका साथ यो भूमिलाई फिर्ता ल्याइनेछ ।
यो विषयमा भारतले बेकारको विवाद निकालेको भन्दै उनले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट वार्ता गरी भूमी फिर्ता ल्याउने बताए। ‘कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। यो कुनै तमसा गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा आउने छ र पारित हुन्छ। म ठान्छु, संविधानको अनुसूची ३ नेपालको नक्सा समेत अंकित छ। संसदले पारित गरेका दिन, देशमा दिपावली हुनेछ।’
लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषय सेलाउन दिइने छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपालका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा वि.सं. २०१८ सालसम्म जनगणना भएको र त्यहाँ बस्नेले नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्ने काम भइरहे पनि त्यसपछि त्यहाँ जान रोकिएको बताए।
सन् १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिम जान रोकिएको उनले बताए।
‘हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाइँ गरेर आफ्नो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय सेलाउन दिइने छैन। कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याइनेछ।’
उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको क्षेत्र भएको र अब प्राप्त पनि गरिछाड्ने बताए।
‘हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास लिनेछौं। त्यो भू(भाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौं,’ उनले भने।
उनले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा कुनै चलाखी र तथाकथित राष्ट्रवाद नभएको पनि बताए।
‘यो देखाउनका लागि होइन। यो कुनै तमासा होइन,’ उनले भने, ‘नयाँ नक्सा पारित भइसकेको छ। अब प्रकाशित हुन्छ।’
