जसले समावेशिताको मुद्दा उठायो उसैको पार्टीमा छैन समावेशिता

महाधिवेशन सम्पन्न गरेको झण्डै आठ महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति टुंगो लगाएको छ । लामो समय लगाएर शनिबार माओवादीले पदाधिकारीको टुंगो त लगायो तर त्यो समावेशी नभएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

तत्कालीन माओवादीले युद्ध शुरु गर्दा अल्पसंख्यक, उत्पीडित, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । यीनै मुद्दाको बलमा मात्रै नभएर यीनै समुदायको त्याग र बलिदानीको भरमा दश वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नै एजेण्डा छाड्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । पदाधिकारी र स्थायी कमिटी चयनमा माओवादी नेतृत्व समावेशिताको मुद्दामा कति उदार देखियो त ?

पदाधिकारीको संख्या जम्मा : २१
खस आर्य : १४ जना
आदिवासी जनजाति : ४ जना
मधेशी : २ जना
खसआर्य महिला : १ जना
दलित : शून्य
दलित महिला : शून्य
मुस्लिम : शून्य
थारु : शून्य

माओवादी पदाधिकारीमा खस आर्यको बाहुल्यता छ भने दलित, मुस्लिम, थारु समुदायको उपस्थिति शूल्य छ । यसलाई माओवादीमा आएको वैचारिक विचलनका रुपमा अर्थ लगाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीको टुंगो लगाउनुअघि ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी चयन गरेको थियो । स्थायी कमिटीमा समावेशिताको अवस्था कस्तो छ त ?

स्थायी कमिटी सदस्य संख्या : ४१
खस आर्य : १९ जना
खस आर्य महिला : ७ जना
आदिवासी जनजाति महिला : ५ जना
दलित महिला : १ जना
आदिवासी जनजाति : ४ जना
मधेशी : ३ जना
दलित : २ जना
मुस्लिम : १ जना
थारु : शून्य

पदाधिकारीमा समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको माओवादीले स्थायी कमिटीलाई केही समावेशी बनाएको देखिन्छ । तर यहाँ पनि खस आर्यकै बाहुल्यता छ । जसको बलमा माओवादी सत्ता र शक्तिमा पुग्यो आज उसले पार्टीको संरचनामै समावेशिताको मूल्य बिर्सियो ।

माओवादी नेताहरु भने यो विषयमा प्रतिक्रिया नै दिन चाहँदैनन् । हालै उपमहासचिवमा मनोनित भएका नेता लिलामणि पोखरेलले यो विषयमा आफू बोल्न नचाहेको बताउनुभयो ।

महाधिवेशन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाएको माओवादीलाई नेताको गोजीबाट पद बाँड्दा धेरै नै सकस परेको थियो । यही सकसकाबीच अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तरिमकालीन भन्दै नेताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशिताको उपहास भएको देखिन्छ ।