१० आश्विन २०७९, सोमबार

जसले समावेशिताको मुद्दा उठायो उसैको पार्टीमा छैन समावेशिता

prachanda mao cc meeting
फाइल फोटो

महाधिवेशन सम्पन्न गरेको झण्डै आठ महिनापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति टुंगो लगाएको छ । लामो समय लगाएर शनिबार माओवादीले पदाधिकारीको टुंगो त लगायो तर त्यो समावेशी नभएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

तत्कालीन माओवादीले युद्ध शुरु गर्दा अल्पसंख्यक, उत्पीडित, जनजाति, दलित र पिछडिएका वर्गको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । यीनै मुद्दाको बलमा मात्रै नभएर यीनै समुदायको त्याग र बलिदानीको भरमा दश वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नै एजेण्डा छाड्दै गएको आभाष हुन थालेको छ । पदाधिकारी र स्थायी कमिटी चयनमा माओवादी नेतृत्व समावेशिताको मुद्दामा कति उदार देखियो त ?

पदाधिकारीको संख्या जम्मा : २१
खस आर्य : १४ जना
आदिवासी जनजाति : ४ जना
मधेशी : २ जना
खसआर्य महिला : १ जना
दलित : शून्य
दलित महिला : शून्य
मुस्लिम : शून्य
थारु : शून्य

माओवादी पदाधिकारीमा खस आर्यको बाहुल्यता छ भने दलित, मुस्लिम, थारु समुदायको उपस्थिति शूल्य छ । यसलाई माओवादीमा आएको वैचारिक विचलनका रुपमा अर्थ लगाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पदाधिकारीको टुंगो लगाउनुअघि ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी चयन गरेको थियो । स्थायी कमिटीमा समावेशिताको अवस्था कस्तो छ त ?

स्थायी कमिटी सदस्य संख्या : ४१
खस आर्य : १९ जना
खस आर्य महिला : ७ जना
आदिवासी जनजाति महिला : ५ जना
दलित महिला : १ जना
आदिवासी जनजाति : ४ जना
मधेशी : ३ जना
दलित : २ जना
मुस्लिम : १ जना
थारु : शून्य

पदाधिकारीमा समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा लत्याएको माओवादीले स्थायी कमिटीलाई केही समावेशी बनाएको देखिन्छ । तर यहाँ पनि खस आर्यकै बाहुल्यता छ । जसको बलमा माओवादी सत्ता र शक्तिमा पुग्यो आज उसले पार्टीको संरचनामै समावेशिताको मूल्य बिर्सियो ।

माओवादी नेताहरु भने यो विषयमा प्रतिक्रिया नै दिन चाहँदैनन् । हालै उपमहासचिवमा मनोनित भएका नेता लिलामणि पोखरेलले यो विषयमा आफू बोल्न नचाहेको बताउनुभयो ।

महाधिवेशन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाएको माओवादीलाई नेताको गोजीबाट पद बाँड्दा धेरै नै सकस परेको थियो । यही सकसकाबीच अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तरिमकालीन भन्दै नेताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समावेशिताको उपहास भएको देखिन्छ ।