निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समिति बनाइए पनि कामले तीव्रता पाएको छैन ।
भदौ १ गते बसेको छानबिन समितिको पहिलो बैठकले कार्यविधिसम्म पनि तय गर्न सकेन । समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो छैन ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिन लागे पनि छानबिनमा भएको ढिलाईले जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
गत फागुन १ गते संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिना थन्क्याइयो । उनीमाथि लागेका आरोप छानबिन गर्न बल्लतल्ल ११ सदस्यीय समिति गठन भयो । तर त्यो समितिले प्रभावकारी काम गरेको छैन ।
समितिले कार्यविधिसमेत तय गर्न नसक्दै नेताहरुको ध्यान चुनाव केन्द्रीत भइसकेको छ । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको अवधि कहिलेसम्म भन्नेमा समेत अन्योल छ । यसले छानबिन कसरी अघि बढ्न भन्नेमा समितिका सदस्यहरु नै स्पष्ट छैनन् ।
समितिको अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने एकीन छैन । चुनावी माहोल तातिरहेको अवस्थामा महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्क्यौल गर्न समयावधी निकै कम छ ।
निर्वाचन अघिसम्मै प्रतिनिधिसभा रहने भए अब करिब ३ महिनाको समय बाँकी छ । तर निर्वाचन तालिका अनुसार समानुपातिक सदस्यको नामावली असोज ३ गते पेश गरेपछि प्रतिनिधिसभा नरहने हो भने महाभियोग प्रस्ताव निस्कृय हुने र जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा फर्कने बाटो खुल्ने तर्क केही संविधानविद्को छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रलगायतका सांसदहरुले गत फागुन १ गते २१ वटा आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । त्यसबेलादेखि उनी निलम्वित छन् । तर निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला संसदीय प्रक्रियामै भएको ढिलाईले महाभियोग प्रस्ताव नै अन्योलमा परेको छ ।
