मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा भाग लिन योग्य १ सय १६ दलले निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ।
यति धेरै दल आयोगमा दर्ता भए पनि चुनावमा भाग लिने र परिणाम आउँदासम्म सदनमा पुग्ने संख्या निकै कम हुनेछ । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र मुख्य दलहरुको गठजोड त्यसको प्रमुख कारण हो । साना दललार्इ सत्ता वा विपक्षी गठबन्धनको सहारा बिना चुनाव जितेर अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
२०७४ सालको चुनावमा आयोगमा दर्ता भएका ९५ मध्ये ९१ दलले मात्रै भाग लिएका थिए । समानुपातिक तर्फ ८८ दलले भाग लिने भनेकोमा ४९ वटाले मात्रै बन्द सुचि बुझाए । चुनावी परिणामबाट त ५ वटाले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए ।
तीन प्रतिशत कटाउनै पर्ने थ्रेस होल्ड पार गर्न नसक्दा विवेकशील साझाको २ लाख १२ हजार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ लाख ९६ हजार मत खेर गएको थियो । ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार गर्नुपर्ने बाध्यता यसको कारण हो ।
जबकि संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा २०६४ सालमा करिब २२ हजार र २०७० मा ३० हजारभन्दा कम मत ल्याउँदा संसदमा प्रतिनिधित्व हुने स्थिति थियो । त्यो बेला एक सयभन्दा बढी दलहरु मैदानमा थिए ।
संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कायम गरिएपछि राष्ट्रिय दलको संख्या कम हुन पुगेको हो । यसले साना दललाई अस्तित्व जोगाउनकै लागि एक हुनुपर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ ।
धेरै दलको प्रतिष्पर्धा र जनताबाट चुनिनेहरु सरकार र सदनमा पुग्नु बहुदलीय व्यवस्थाको प्रकृया नै हो । तर सिमित स्वार्थ र पदीय लोभले राजनीति दल खोलेर मोलतोल गर्ने प्रवृतिले व्यवस्था नै दुषित पार्यो भन्ने आलोचना समेत हुने गरको छ ।
अहिलेको कसरत हेर्दा प्रत्यक्ष चुनाव जित्न र थ्रेस होल्ड कटाएर सदनमा पुग्न चुनौति देखेरै साना दलले गठबन्धनको कित्तामा उभिने कसरत थालेका छन् ।
