साढे चार दशक लामो इतिहास भएको र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा पनि खेल्न सकिने भलिवल नेपालको राष्ट्रिय खेल भएको पनि पााच वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर भलिबलको अपेक्षित विकास भने हुन सकेको छैन ।
संघको आगामी चारवर्षे कार्यकालका लागिहुने निर्वाचनबाट चयन हुने नेतृत्वलाई नेपाली भलिबलको आधुनिकीकरण गर्ने सुनौलो अवसर छ ।
नेपालमा कहिलेदेखि भलिवल खेल्न थालियो भन्ने यकिन छैन । राणा शासनकालमै लोकप्रिय रहेको भलिवल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा भने २०३३ सालमा दर्ता भएको हो । लामो इतिहास बोकेको भलिवल संघको अहिलेसम्म व्यवस्थित कार्यालय नै छैन ।
फुटबल र क्रिकेट जत्तिकै लोकपि्रय भएपनि भलिबलले फाइदालिन सकेको छैन । संघ पनि आर्थिक रुपमा कमजोर छ । २०७४ सालमा राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएपछि ७७ वटै जिल्लामा भलिबल संघ गठन भएका छन् ।
तर धेरै जिल्लामा भलिबलका गतिविधि भने शून्य छन् । यस्तो अवस्थामा आगामी साउन अन्तिम वा भदौको पहिलो साता संघको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ । आगामी नेतृत्वसँग भलिबलको भविष्य जोडिएको छ ।
भलिबल संघ इभेन्टमा आधारित छ । ठोस योजना नहुँदा प्रतियोगितागर्न प्रायोजक पाउनै मुस्किल हुने गर्छ । राष्ट्रिय खेल भएपनि सरकारले भलिबललाई किन प्राथमिकतामा राखेन भन्ने प्रश्नपनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ । तर संघ आफैंले पनि सरकारसमक्ष स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सकेको देखिदैन ।
सातप्रदेश, ७७ जिल्ला, महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टिमका कप्तान, तीनक्लब र रेफ्रि कमिसनको मतदानबाट संघको नेतृत्वचयन हुन्छ ।
अबको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय खेल भएको भन्दै गर्व मात्र गरेर बस्ने कि साँच्चिकै राष्ट्रिय खेल जस्तो बनाउने भन्ने चुनौती छ । यो चुनौती सामनागर्न सक्ने सोच भएको नेतृत्व छान्न आवश्यक छ ।
आगामी नेतृत्वलाई भलिवलको आधुनिकीकरण गरेको श्रेय लिने मौका छ । आफ्नै कभर्ड हल र एकेडेमी सञ्चालनदेखि उमेर समुहका र व्यवसायिक प्रतियोगिता समेटिएको क्यालेन्डर बनाएर लागू नगर्दा सम्म भलिबलको स्थिति भने फेरिने देखिँदैन ।
