नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अहिले महाप्रसाद अधिकारी छन् । तर उनी एम अधिकारको छद्म नामबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अर्थ विभागका नेता हुन् ।
कस्तो विरोधाभाष, सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था र सुशासनकै खिल्ली उडाउँदै एमाले नेता अधिकारी गर्भनर भएको खुलेपछि सडकदेखि सदनसम्म छानविनको माग भैरहेको छ ।
अधिकारी यसअघि पनि शैक्षिक योग्यताको विषयमा विवादमा मुछिएका थिए । त्यो मुद्धा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।
नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखिएका खोटाङका एम. अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको खबर बाहिरिए पछि संसददेखि सडकसम्म छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
व्यवसायिक मौदि्रक नीति बनोस् र सरकारमा हुने दलीय फेरबदलको छायाा राष्ट्र बैंकमा नपरोस् भन्ने मान्यताले नै गभर्नर जस्तो व्यक्ति विज्ञ र गैरदलीय हुनुपर्ने भनिएको हो । त्यसो त गभर्नर हुनुअघि दलका नेताहरुकै हानथाप नभएको हैन, तर उनीहरु नेतृत्वमा पुग्दा दलको पद लिएरै गएको देखिन्न ।
तर यसपालीका गभर्नर अधिकारीलाई एमालेले पार्टीको विभागीय नेता नै बनायो । यसरी राज्यका अंगको दलीयकरण गरेर कानुन र सुशासनमा मजाक गर्न मिल्छ त
एमालेले आठ वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा पुरै नाम लेखेर महाप्रसाद अधिकारीलाई राखेको थियो ।
तर अहिले सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएकोले छद्म नाम एम.अधिकारी राखिएको एमालेकै केन्द्रीय सदस्यहरु बताउाछन् ।
तर पार्टी नेतृत्वको कडा निर्देशनमा उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहेनन् । अहिलेका गभर्नर हैनन् भनेर लाज छोप्न खोजेको एमालेले खोटाङका अर्का एम अधिकारी को हुन देखाउन भने सकेको छैन् ।
गभर्नर अधिकारी एमाले नेता भएको खुलेपछि छानविन र राजीनामाको माग गर्दै सडकमा पनि प्रदर्शन शु्रु भएको छ । त्यसो त गभर्नर विवादमा तानिएको यो पहिलोपटक मात्रै हैन, गोप्य सुचना चुहाएर व्यवसायी पोसेको आरोपमा सरकारले निलम्वन गरेर छानविन थालेको थियो ।
तर अदालतले उनलाई पुनर्स्थापना गरिदियो छ । निवर्तमान अर्थमन्त्रीसाग परेको टसल, सरकारलाई असहयोग गरेको, शैक्षिक योग्यता लुकाएर गभर्नर बनेको लगायतका आरोप पनि अधिकारीमाथि छ ।
अहिले पार्टी नेता बनेरै राष्ट्र बैंक चलाउन खोज्नु त क्षम्य हुनै सक्दैन । यति गम्भिर प्रश्न उठेपछि स्वयं अधिकारी र उनको दल एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाउलान ? कि लोकतन्त्र, कानुन र सुशासनका लागि छानविनमा सघाउलान् ?
आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण
आफ्नो आधिकारिक ट्विटर आईडीमार्फत गभर्नर अधिकारीले आफू पार्टीको विभागमा नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । ‘म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्छु । यसर्थ त्यहाँ उल्लेख गरिएको ब्यक्ति म हुने कुरै भएन,उनले ट्विटरमा प्रश्नकर्तालाई जवाफ फर्काएका छन् ।
