करिब दुई तिहाईको ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर देउवा नेतृत्वमा परमादेश जारी भएको एक वर्ष पूरा

सर्वोच्च अदालतले करिब दुई तिहाई नजिकको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश जारी गरेको १ वर्ष पुगेको छ ।

गत वर्ष असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले गरेको त्यो फैसलालाई लिएर एमाले निक्कै आक्रोशित बनेको थियो ।

पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुन थालेपछि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै तत्कालीन नेकपाकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधव नेपाल निकट सांसदसहित १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमान्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो ।

२०७८ साल नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने काम सर्वोच्च अदालतबाटै भयो । नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन गरिदिने काम सर्वोच्चबाटै भयो ।

राजनीतिक रुपमा पेचिलो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु परेकाले होला वर्ष २०७८ न्यायालयका लागि महासंकटको वर्ष रहेको पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् ।

असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पुरा गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भयो । सर्वोच्चको सो फैसलापछि एमालेका नेताहरुले असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन् एमालेका भातृ संस्था सर्वोच्चविरुद्ध नारा लाउन सडकमै उत्रिए ।

प्रधानमन्त्री बनाउने संसदको अधिकारमाथि अदालतको फैसलाले धावा बोलेको भन्दै एमाले नेताहरु सर्वोच्चको असार २८ को फैसलामा असन्तुष्ट बने ।

असार २८ कै फैसलापछि अहिलेको गठबन्धनको सरकार बन्ने बाटो खुल्यो । गठबन्धनको सरकार बन्नुको मूल कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री असंवैधानिक बाटो हिँडेको, अध्यादेशको भरमा शासन गर्न खोजेको भन्ने थियो । तर, अहिले गठबन्धन सरकार ओली पथमै देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद, राजनीतिक दलसम्बद्ध अध्यादेश ल्याउँदा विरोधमा उत्रिएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आफैले दल विभाजनको अध्यादेश सिफारिस गरे । जसकारण एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बन्यो । देउवा सरकारले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस र अध्यादेश सिफारिस एकैपटक गर्‍यो ।

आफैले असंवैधानिक भनेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अहिलेको सरकारले विधेयकका रुपमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ । असार २८ को फैसलापछि सत्ताको बागडोर सम्हालेका देउवा अहिले भने आफै ओलीपथमा अग्रसर देखिएका छन् ।