आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले खर्च कम गर्न भन्दै विदेशबाट खानेकुरा मगाउन समेत रोकेको छ ।
पढ्न जानेले मुस्किलले १५ सय डलर साट्न पाउँछन् । तर सरकारी कर्मचारी भने लस्कर लाएर विदेश घुमिरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिव साढे ६ हजार कर्मचारी विदेश पुगेका हुन् ।
सगरमाथाको एक सय ग्रामको ढुंगा बोकेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ६ जना कर्मचारी माल्दिभ्स पुगेका छन् ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर र आन्तरिक राजस्व विभागका उप-महानिर्देशक गोविन्द सुबेदी अष्ट्रियाको भियाना उडे । तर दुवै जना कति कामले भियाना पुगे अर्थका अधिकारी र आन्तरिक राजस्व विभागलाई नै थाहा छैन् । यि त पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
यो आर्थिक बर्षमा मात्रै ६ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले विदेश सयर गरेका छन् ।
अहिले वैदेशिक मुद्राको संञ्चिती घटेको छ । पैसा विदेशिनबाट जोगाउन भन्दै वस्तु खरिदमा समेत कडाइ गरिएको छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले १५ सय डलर मात्रै सटही पाउछन् । तर सरकारी कर्मचारी हुल बााधेर विदेश भ्रमणमा जाादा कति पैसा विदेशियो, लेखाजोखा नै छैन् । त्यसमाथि कोरोना महामारीको जोखिम पनि उत्तिकै छ । यो स्थितिमा लस्कर लाएर कर्मचारी विदेश जानु र पठाउनु कति जायज हो त ?
राज्यको उपस्थिति जनाउनैपर्ने ठाउामा कर्मचारी विदेश जान अन्यथा होईन । तर कर्मचारीतन्त्रमा विदेश मोह यति धेरै छ कि, विदेशीसागै टिकट र बजेट मागेरै बारम्बार घुमफिरमा निस्कने प्रवृति छ । अनि धेरै त उतै हराउने गर्छन् । तर नियमन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले २ बर्षअघि दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना गरेको छैन ।
बजेट सक्न आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर विदेश जाने क्रम झन् बढी हुन्छ । गत आर्थिक बर्षमा २ हजार १७ जना विदेश भ्रमण गएका थिए ।
सरकारी आंकडा हेर्दा चालु आर्थिक बर्षमा १ लाख ४२ हजार २ सय ५६ जना विदेश भ्रमण गएका छन् । ती मध्ये ६ हजार ४ सय ३८ जना सरकारी कर्मचारी हुन् । यस्तो बेथिति कहिलेसम्म ?
